Gurcharan Das's Blog, page 8
April 7, 2016
कन्हैया नहीं, जॉब की कमी खतरा
भारतीय राजनीतिक जीवन अजीब और विडंबनाअों से भरा है। छात्र नेता कन्हैया कुमार को राजद्रोह और राष्ट्र-विरोधी आचरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी ने उन्हें हीरो बना दिया। इसे असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। गृह मंत्री ने गिरफ्तारी का यह गलत तर्क देकर बचाव किया कि असाधारण लोकतांत्रिक देश अमेरिका भी राष्ट्र विरोध को सहन नहीं करता। गिरफ्तारी पर लगातार विरोध ने मीडिया का ध्यान सरकार के शानदार बजट से हटा लिया। एक अद्भुत भाषण में ‘स्वतंत्रता के प्रतीक’ ने अपना असली रंग दिखाया और एक ऐसी यथास्थितिवादी विचारधारा की तारीफ की, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता की गुंजाइश नहीं है और जिसने 20वीं सदी में असहमति प्रकट करने पर लाखों लोगों की हत्या की है।
बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी भारतीयों के बीच भाजपा का विस्तार वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। ये वे भारतीय हैं, जो कांग्रेस के भ्रष्ट तरीकों और खैरात बांटने की नीतियों से ऊब गए थे, जिनके कारण देश गरीब ही बना हुआ है। मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, लेकिन मैं नौकरियों, आर्थिक तरक्की और विकास की मोदी की बातों से अभिभूत था। मोदी के 2014 के आम चुनाव में दिए भाषणों के कंप्यूटर विश्लेषण से पता चला कि उन्होंने एक बार हिंदुत्व का नाम लिया तो 500 बार विकास का उल्लेख किया। इसी वजह से लाखों महत्वाकांक्षी युवाओं ने उन्हें वोट दिए। इस तरह मोदी ने आर्थिक व सांस्कृतिक दक्षिण पंथ वाली विशुद्ध कंज़र्वेटिव पार्टी तैयार की। यह अमेरिका की रिपब्लिकन और ब्रिटेन की टोरी पार्टी से मिलती है।
किंतु भाजपा की नई अार्थिक शाखा का हिस्सा बनने वाले मेरे जैसे लोगों के मन में सांस्कृतिक दक्षिणपंथ और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हमने इस उम्मीद में सोचा-समझा जोखिम लिया कि गुजरात की तरह यहां भी मोदी आरएसएस और पार्टी की सांस्कृतिक शाखा को काबू कर पाएंगे। यदि वे यह कर सकें तो वे दक्षिणपंथ की ओर झुकाव वाले रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर जैसे सफल नेता हो जाएंगे। ये दोनों नेता पार्टी के सांस्कृतिक अतिवादियों को काबू में रखते हुए पार्टी की दो शाखाओं में संतुलन कायम रख पाए थे। मोदी ऐसा करने में नाकाम रहे। फरवरी अंत में सरकार ने एक दूरदर्शी, नौकरियां पैदा करने वाला बजट पेश किया, जो उचित ही ग्रामीण भारत के लिए नई पेशकश लेकर आया है। मैं बहुत खुश हुआ। गांवों में महिलाओं को रसोई गैस देकर उन्हें धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति के मिशन की घोषणा खासतौर पर प्रेरित करने वाली थी। इससे एक झटके में ही प्रदूषण के उस घातक स्वरूप को हटाने की संभावना पैदा हुई, जो भारतीय महिलाओं की जिंदगी के लिए अभिशाप की तरह है। इसने देश को संदेश दिया कि ग्रामीण भारत भी शहरी भारत जैसी जीवनशैली की कामना कर सकता है।
आधार को संवैधानिकता देना इस बजट का दूसरा मूल्यवान तथ्य था। इससे मोबाइल बैंकिंग के जरिये गरीब लोगों के खातों में पैसा जमा करने का रास्ता साफ हुआ (इनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं, जो अब धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति पाकर रसोई गैस का इस्तेमाल करेंगी)। यह अद्भुत तथ्य है कि 98 करोड़ भारतीयों के पास पहले ही आधार नंबर है। यह लगभग मोबाइल धारी भारतीयों जितना ही आंकड़ा है और 22 करोड़ भारतीयों के अब बैंक खाते हो गए हैं। राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम में निजता को लेकर हमेशा ही कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आधार बिल में इन आशंकाओं पर ध्यान दिया गया है। सब्सिडी को उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने और आधार से गरीबों को मिलने वाले फायदे, निजता की संभावित जोखिम पर कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं। आधार बिल अत्यधिक रूपांतरकारी है, लेकिन मीडिया ने अपने नए गढ़े हीरो को प्राथमिकता दी, जो 15 मिनट की प्रसिद्धि का एक और उदाहरण है। जेटली के बजट में कई अन्य मूल्यवान बातें थीं, लेकिन कन्हैया की ओर से हो रहे विरोध के आगे उन्हें भुला दिया गया। इस बीच, कोई एक बात महत्वाकांक्षी भारतीयों के लिए अर्थ रखती है तो वह है जॉब और अब तक तो मोदी यह वादा निभाने में विफल रहे हैं। अर्थव्यवस्था की हालत अब भी खस्ता है और मोदी ने फर्जी तथा ‘बनावटी काम’ वाले कार्यक्रम मनरेगा को भी खत्म नहीं किया है। राजद्रोह वाला विवाद इस तथ्य का ताजा उदाहरण है कि भाजपा की सांस्कृतिक इकाई और विध्वंसक विपक्ष किस तरह भारतीय युवाअों के सपने बर्बाद कर रहे हैं। मोदी बीच में असहाय खड़े हैं। वे वैसे निर्णायक नेता की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, जैसी उनसे उम्मीद थी।
राजद्रोह के विवाद के साथ अमेरिका से तुलना भी टालनी थी। वहां राष्ट्र-विरोधी प्रदर्शन व राष्ट्रध्वज जलाने की घटनाएं असामान्य नहीं हैं। 1977 में अमेरिका की नाज़ी पार्टी ने इलिनॉय प्रांत के स्कोकी में हिटलर का जन्मदिन मनाकर स्वास्तिक के साथ प्रदर्शन मार्च निकालने का निर्णय लिया। वहां भारी संख्या में हिटलर के अत्याचार भुगतने वाले यहूदी रहते थे, जो इस दलील के साथ अदालत में गए कि इससे उनकी भावनाओं को जान-बूझकर चोट पहुंचाई जा रही है और यह राष्ट्र विरोधी भी है, क्योंकि नाज़ियों ने अमेरिका के खिलाफ द्वितीय विश्वयुद्ध लड़ा, इसलिए वे शत्रु हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व नाज़ियों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि आहत होने से बचने के लिए यहूदी अपनी खिड़कियां बंद कर लें। अमेरिका में स्वतंत्रता का अर्थ जानने के लिए हर भारतीय को ‘स्कोकी’ फिल्म देखनी चाहिए। आज भारत में बेरोजगारी से बड़ी कोई समस्या नहीं है। इससे बेहतर जीवन की हसरत रखने वाले युवाओं में हताशा पैदा होती है। 1991 में लाइसेंस राज के खात्मे के बाद आए आर्थिक उछाल के साक्षी जानते हैं कि तब कैसा उत्साह महसूस होता था। आज वह उत्साह नदारद है। इससे वामपंथियों में जोश पैदा हुआ है, जो लंबे समय से गायब था। गृह मंत्रालय ने छात्र नेता पर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर गलती की। उसने कन्हैया को शहीद का दर्जा दे दिया। यदि अर्थव्यवस्था में उछाल नहीं आता तो पूरी संभावना है कि यह बेचैनी अन्य शिक्षा परिसरों में भी फैलेगी।
कन्हैया भारत के लिए खतरा नहीं है। असली खतरा तो नौकरियां पैदा करने में नाकामी से है। मोदी को अपनी पार्टी के महत्वाकांक्षी आर्थिक दक्षिणपंथियों में भरोसा कायम करना होगा। वे याद रखें कि हिंदुत्व के शुद्ध संदेश से उन्हें लोकसभा में 282 सीटें नहीं मिलतीं। उन्हें सांस्कृतिक दक्षिणपंथियों को काबू में रख, अपने शानदार बजट के पालन पर पूरा ध्यान केंद्रित कर नौकरियां पैदा करने का अपना वादा पूरा करना चाहिए।
बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी भारतीयों के बीच भाजपा का विस्तार वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। ये वे भारतीय हैं, जो कांग्रेस के भ्रष्ट तरीकों और खैरात बांटने की नीतियों से ऊब गए थे, जिनके कारण देश गरीब ही बना हुआ है। मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, लेकिन मैं नौकरियों, आर्थिक तरक्की और विकास की मोदी की बातों से अभिभूत था। मोदी के 2014 के आम चुनाव में दिए भाषणों के कंप्यूटर विश्लेषण से पता चला कि उन्होंने एक बार हिंदुत्व का नाम लिया तो 500 बार विकास का उल्लेख किया। इसी वजह से लाखों महत्वाकांक्षी युवाओं ने उन्हें वोट दिए। इस तरह मोदी ने आर्थिक व सांस्कृतिक दक्षिण पंथ वाली विशुद्ध कंज़र्वेटिव पार्टी तैयार की। यह अमेरिका की रिपब्लिकन और ब्रिटेन की टोरी पार्टी से मिलती है।
किंतु भाजपा की नई अार्थिक शाखा का हिस्सा बनने वाले मेरे जैसे लोगों के मन में सांस्कृतिक दक्षिणपंथ और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हमने इस उम्मीद में सोचा-समझा जोखिम लिया कि गुजरात की तरह यहां भी मोदी आरएसएस और पार्टी की सांस्कृतिक शाखा को काबू कर पाएंगे। यदि वे यह कर सकें तो वे दक्षिणपंथ की ओर झुकाव वाले रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर जैसे सफल नेता हो जाएंगे। ये दोनों नेता पार्टी के सांस्कृतिक अतिवादियों को काबू में रखते हुए पार्टी की दो शाखाओं में संतुलन कायम रख पाए थे। मोदी ऐसा करने में नाकाम रहे। फरवरी अंत में सरकार ने एक दूरदर्शी, नौकरियां पैदा करने वाला बजट पेश किया, जो उचित ही ग्रामीण भारत के लिए नई पेशकश लेकर आया है। मैं बहुत खुश हुआ। गांवों में महिलाओं को रसोई गैस देकर उन्हें धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति के मिशन की घोषणा खासतौर पर प्रेरित करने वाली थी। इससे एक झटके में ही प्रदूषण के उस घातक स्वरूप को हटाने की संभावना पैदा हुई, जो भारतीय महिलाओं की जिंदगी के लिए अभिशाप की तरह है। इसने देश को संदेश दिया कि ग्रामीण भारत भी शहरी भारत जैसी जीवनशैली की कामना कर सकता है।
आधार को संवैधानिकता देना इस बजट का दूसरा मूल्यवान तथ्य था। इससे मोबाइल बैंकिंग के जरिये गरीब लोगों के खातों में पैसा जमा करने का रास्ता साफ हुआ (इनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं, जो अब धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति पाकर रसोई गैस का इस्तेमाल करेंगी)। यह अद्भुत तथ्य है कि 98 करोड़ भारतीयों के पास पहले ही आधार नंबर है। यह लगभग मोबाइल धारी भारतीयों जितना ही आंकड़ा है और 22 करोड़ भारतीयों के अब बैंक खाते हो गए हैं। राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम में निजता को लेकर हमेशा ही कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आधार बिल में इन आशंकाओं पर ध्यान दिया गया है। सब्सिडी को उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने और आधार से गरीबों को मिलने वाले फायदे, निजता की संभावित जोखिम पर कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं। आधार बिल अत्यधिक रूपांतरकारी है, लेकिन मीडिया ने अपने नए गढ़े हीरो को प्राथमिकता दी, जो 15 मिनट की प्रसिद्धि का एक और उदाहरण है। जेटली के बजट में कई अन्य मूल्यवान बातें थीं, लेकिन कन्हैया की ओर से हो रहे विरोध के आगे उन्हें भुला दिया गया। इस बीच, कोई एक बात महत्वाकांक्षी भारतीयों के लिए अर्थ रखती है तो वह है जॉब और अब तक तो मोदी यह वादा निभाने में विफल रहे हैं। अर्थव्यवस्था की हालत अब भी खस्ता है और मोदी ने फर्जी तथा ‘बनावटी काम’ वाले कार्यक्रम मनरेगा को भी खत्म नहीं किया है। राजद्रोह वाला विवाद इस तथ्य का ताजा उदाहरण है कि भाजपा की सांस्कृतिक इकाई और विध्वंसक विपक्ष किस तरह भारतीय युवाअों के सपने बर्बाद कर रहे हैं। मोदी बीच में असहाय खड़े हैं। वे वैसे निर्णायक नेता की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, जैसी उनसे उम्मीद थी।
राजद्रोह के विवाद के साथ अमेरिका से तुलना भी टालनी थी। वहां राष्ट्र-विरोधी प्रदर्शन व राष्ट्रध्वज जलाने की घटनाएं असामान्य नहीं हैं। 1977 में अमेरिका की नाज़ी पार्टी ने इलिनॉय प्रांत के स्कोकी में हिटलर का जन्मदिन मनाकर स्वास्तिक के साथ प्रदर्शन मार्च निकालने का निर्णय लिया। वहां भारी संख्या में हिटलर के अत्याचार भुगतने वाले यहूदी रहते थे, जो इस दलील के साथ अदालत में गए कि इससे उनकी भावनाओं को जान-बूझकर चोट पहुंचाई जा रही है और यह राष्ट्र विरोधी भी है, क्योंकि नाज़ियों ने अमेरिका के खिलाफ द्वितीय विश्वयुद्ध लड़ा, इसलिए वे शत्रु हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व नाज़ियों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि आहत होने से बचने के लिए यहूदी अपनी खिड़कियां बंद कर लें। अमेरिका में स्वतंत्रता का अर्थ जानने के लिए हर भारतीय को ‘स्कोकी’ फिल्म देखनी चाहिए। आज भारत में बेरोजगारी से बड़ी कोई समस्या नहीं है। इससे बेहतर जीवन की हसरत रखने वाले युवाओं में हताशा पैदा होती है। 1991 में लाइसेंस राज के खात्मे के बाद आए आर्थिक उछाल के साक्षी जानते हैं कि तब कैसा उत्साह महसूस होता था। आज वह उत्साह नदारद है। इससे वामपंथियों में जोश पैदा हुआ है, जो लंबे समय से गायब था। गृह मंत्रालय ने छात्र नेता पर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर गलती की। उसने कन्हैया को शहीद का दर्जा दे दिया। यदि अर्थव्यवस्था में उछाल नहीं आता तो पूरी संभावना है कि यह बेचैनी अन्य शिक्षा परिसरों में भी फैलेगी।
कन्हैया भारत के लिए खतरा नहीं है। असली खतरा तो नौकरियां पैदा करने में नाकामी से है। मोदी को अपनी पार्टी के महत्वाकांक्षी आर्थिक दक्षिणपंथियों में भरोसा कायम करना होगा। वे याद रखें कि हिंदुत्व के शुद्ध संदेश से उन्हें लोकसभा में 282 सीटें नहीं मिलतीं। उन्हें सांस्कृतिक दक्षिणपंथियों को काबू में रख, अपने शानदार बजट के पालन पर पूरा ध्यान केंद्रित कर नौकरियां पैदा करने का अपना वादा पूरा करना चाहिए।
March 12, 2016
The real threat to India is not Kanhaiya, it’s lack of jobs
Indian political life is rich in ironies. A leftist student leader, Kanhaiya Kumar, is arrested for sedition and anti-national conduct. The arrest turns him into a hero and a symbol of the freedom to dissent. The home minister defends the arrest by wrongly citing the United States as an exemplary democracy that doesn’t tolerate anti-national dissent.
Continuing strident protests crowd out a fine annual Budget of the government. In a magnificent speech, the ‘symbol of freedom’ reveals his true colours, espousing a statist ideology that does not allow economic freedom and has a record of killing millions for dissenting.
Prime Minister Modi’s great achievement was to broaden the appeal of the BJP in 2014 to a vast number of aspiring Indians who were swept by his rhetoric of jobs, growth and vikas. He thus created a genuine Indian conservative party made up of an ‘economic right’ and a ‘cultural right’, resembling the Republicans in America and the Conservatives in England.
Many on the economic right had little sympathy for Hindutva but they took a calculated risk, hoping that Modi would keep the cultural right under control, as Ronald Reagan did in the US and Margaret Thatcher in the UK.
Two weeks ago the government presented a prudent, job-creating Budget that rightly offered a ‘new deal’ to rural India. Particularly inspiring was the announcement of a mission to finally liberate millions of women in the villages from smoke-filled chullahs in their kitchens by giving them access to cooking gas, and removing at one go the most pernicious form of pollution that blights the lives of Indian women. It also sent a powerful message to Bharat — rural India too could aspire to the lifestyle of urban India!
The second nugget in the Budget was to give statutory authority to Aadhaar, which paves the way to deliver cash transfers into the bank accounts of the poor via mobile banking (including the women who will shift to cooking gas from cow dung). It is extraordinary that 98 crore Indians already have Aadhaar numbers, almost the same number as mobile phones, and 20 crore families now have bank accounts.
There will always be concerns related to privacy in a national identity program but I believe the Aadhaar bill addresses these fears. Plenty of countries have also solved this problem. The dramatic gains in the public delivery of subsidies and benefits to the poor via Aadhaar far outweigh the potential risks to privacy.
The Aadhaar bill is as transformative as any legislation introduced in India’s parliament. There were other gems in Jaitley’s Budget but all these were quickly forgotten, crowded out by the massive coverage of Kanhaiya, the new darling of the Indian media. Meanwhile, the future of the aspiring millions is in serious jeopardy.
The economy needs to accelerate by two full percentage points to deliver the required jobs. The Budget does offer the potential to do so but it will need single-minded attention to execution. The Prime Minister cannot afford more distractions like the sedition controversy, and he must control the cultural right if he wants to deliver his election promise.
If the sedition controversy was avoidable, so was the comparison to the US, where flag burning and other anti-national protests are not uncommon. The most dramatic incident, however, occurred in 1977 when members of the Nazi Party of America decided to stage a march with swastikas in Skokie, Illinois, a predominantly Jewish suburb of Chicago with many Holocaust survivors.
The Jews sought an injunction from the court arguing that it would ‘willfully inflict emotional harm’ on them. The matter went up to the Supreme Court, and it ruled in favour of free speech for the Nazis.
The judge told the Jews to close their windows to avoid being offended. The US has faced a long struggle to reach this high ground of the freedom to dissent and hopefully India too will get there one day. Meanwhile, go and see Skokie, the powerful film with Danny Kaye, Eli Wallach and Carl Reiner.
The BJP government made the mistake of making a martyr of Kanhaiya. He is not a threat to India. The real threat lies in the failure to create jobs. If Modi wants to deliver vikas and restore credibility with the economic right of his party, he must control the cultural right and focus single-mindedly on executing his Budget.
Continuing strident protests crowd out a fine annual Budget of the government. In a magnificent speech, the ‘symbol of freedom’ reveals his true colours, espousing a statist ideology that does not allow economic freedom and has a record of killing millions for dissenting.
Prime Minister Modi’s great achievement was to broaden the appeal of the BJP in 2014 to a vast number of aspiring Indians who were swept by his rhetoric of jobs, growth and vikas. He thus created a genuine Indian conservative party made up of an ‘economic right’ and a ‘cultural right’, resembling the Republicans in America and the Conservatives in England.
Many on the economic right had little sympathy for Hindutva but they took a calculated risk, hoping that Modi would keep the cultural right under control, as Ronald Reagan did in the US and Margaret Thatcher in the UK.
Two weeks ago the government presented a prudent, job-creating Budget that rightly offered a ‘new deal’ to rural India. Particularly inspiring was the announcement of a mission to finally liberate millions of women in the villages from smoke-filled chullahs in their kitchens by giving them access to cooking gas, and removing at one go the most pernicious form of pollution that blights the lives of Indian women. It also sent a powerful message to Bharat — rural India too could aspire to the lifestyle of urban India!
The second nugget in the Budget was to give statutory authority to Aadhaar, which paves the way to deliver cash transfers into the bank accounts of the poor via mobile banking (including the women who will shift to cooking gas from cow dung). It is extraordinary that 98 crore Indians already have Aadhaar numbers, almost the same number as mobile phones, and 20 crore families now have bank accounts.
There will always be concerns related to privacy in a national identity program but I believe the Aadhaar bill addresses these fears. Plenty of countries have also solved this problem. The dramatic gains in the public delivery of subsidies and benefits to the poor via Aadhaar far outweigh the potential risks to privacy.
The Aadhaar bill is as transformative as any legislation introduced in India’s parliament. There were other gems in Jaitley’s Budget but all these were quickly forgotten, crowded out by the massive coverage of Kanhaiya, the new darling of the Indian media. Meanwhile, the future of the aspiring millions is in serious jeopardy.
The economy needs to accelerate by two full percentage points to deliver the required jobs. The Budget does offer the potential to do so but it will need single-minded attention to execution. The Prime Minister cannot afford more distractions like the sedition controversy, and he must control the cultural right if he wants to deliver his election promise.
If the sedition controversy was avoidable, so was the comparison to the US, where flag burning and other anti-national protests are not uncommon. The most dramatic incident, however, occurred in 1977 when members of the Nazi Party of America decided to stage a march with swastikas in Skokie, Illinois, a predominantly Jewish suburb of Chicago with many Holocaust survivors.
The Jews sought an injunction from the court arguing that it would ‘willfully inflict emotional harm’ on them. The matter went up to the Supreme Court, and it ruled in favour of free speech for the Nazis.
The judge told the Jews to close their windows to avoid being offended. The US has faced a long struggle to reach this high ground of the freedom to dissent and hopefully India too will get there one day. Meanwhile, go and see Skokie, the powerful film with Danny Kaye, Eli Wallach and Carl Reiner.
The BJP government made the mistake of making a martyr of Kanhaiya. He is not a threat to India. The real threat lies in the failure to create jobs. If Modi wants to deliver vikas and restore credibility with the economic right of his party, he must control the cultural right and focus single-mindedly on executing his Budget.
February 26, 2016
अवसरों की चिंता करें असमानता की नहीं
फिर खबरों में है असमानता। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी भारत में आए तो दुनिया में असमानता पर खूब बोले। उनका समाधान था अत्यधिक धनी लोगों पर टैक्स। फिर भारतीय कंपनियों में भुगतान में बढ़ते फर्क पर रिपोर्ट आई। सीईओ की बड़ी तनख्वाहों पर आक्रोश जताया गया। टीवी चैनल विजय माल्या की जीवनशैली पर टूट पड़े, जो खतरे में पड़े हमारे बैंकों के कर्जदार हैं।
भारत में विकास के इस स्तर पर हमें अवसर निर्मित करने और घोर गरीबी घटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक अंबानी ढेर सारी नौकरियां निर्मित करते हैं, अपने कर चुकाते हैं और समाज के लिए संपदा निर्मित करते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वे कितना कमा रहे हैं। दूसरों की जीवनशैली का आकलन चीजों पर नियंत्रण का लालच पैदा करता है, जो एकाधिकारवादी समाज की ओर बड़ा कदम है। आडंबरपूर्ण जिंदगी न जीना धार्मिक आह्वान है, कानूनी कर्तव्य नहीं।
भारत ने मोदी को चुना ही इसलिए कि उन्होंने चर्चा को असमानता से हटाकर अवसरों पर केंद्रित कर दिया। दुर्भाग्य से अर्थव्यवस्था अब भी संकट में है और उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। इसीलिए आगामी बजट नौकरियां निर्मित करने पर केंद्रित होना चाहिए।
सरकार आधारभूत ढांचे में निवेश के जरिये नौकरियां पैदा कर सकती है, लेकिन बहस यह है कि क्या जेटली को वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने का वादा तोड़कर, यहां भारी निवेश करना चाहिए। चूंकि पिछली तारीख से टैक्स लगाने के कारण भारत भरोसा और बिज़नेस करने की जगह के रूप में प्रतिष्ठा खो चुका है, मैं चाहूंगा कि वे अपना वादा पूरा करें। उन्हें निजी कंपनियों (एसयूयूटीआई) में मौजूद सरकारी शेयर बेचकर पैसा खड़ा करना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर भी बेचने चाहिए। बीमार सरकारी बैंकों का सबसे पहले विनिवेश करना चाहिए। सरकार बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 50 फीसदी से नीचे लाए। इससे यह संदेश जाएगा कि मोदी सुधारों के साथ भारत को बिज़नेस अनुकूल बनानेे को लेकर भी गंभीर हैं। जिंदगी में अच्छी शुरुआत से अवसर मिलते हैं। यदि असमानता पूरी तरह खत्म करना अवास्तविक लक्ष्य है, तो शिक्षा व स्वास्थ्य रक्षा के जरिये अवसरों की समानता हासिल करने योग्य है। भारत को स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले छात्रों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बजट को इस मानक पर भी देखा जाएगा।
नागरिकों के भविष्य के अवसरों में व्यापक अंतर से कई रुष्ट होते हैं। प्रकृति के पक्षपात पर भी हम बेचैन होते हैं- किसी सुंदर चेहरे को नौकरी में उस व्यक्ति से अधिक पैसा क्यों मिलना चाहिए, जो कड़ी मेहनत कर समाज में अधिक योगदान देता है? काम की जगह पर पदों की ऊंच-नीच की मानसिकता भी आहत करती है। व्यवस्थित समाज में संस्थाएं ऐसे बनाई जाती है कि संपन्न को मिल रहे फायदे को निचले तबके की स्थिति सुधारने के पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। अमेरिकी चिंतक जॉन राल्स ने इस विचार को अपनी ख्यात पुस्तक ‘थ्योरी ऑफ जस्टिस’ में अच्छी तरह समझाया है।
विदेशी यहां आते हैं तो उन्हें ताज्जुब होता है कि कम्युनिज्म की मौत के साथ जो विवाद खत्म हो गया उस पर हम अब भी बहस कर रहे हैं। एक फ्रेंच विद्वान ने कहा, ‘जहां आप बहस करते हैं कि आर्थिक वृद्धि गरीब विरोधी या उसके हित में है, वहीं चीन काम में लगकर तरक्की लाता है और लाखों लोगों को गरीबी से उबार लेता है।’
तो आइए, असमानता की बात छोड़ें, बशर्ते इससे अपराध बहुत न बढ़े हों और बहुत नुकसान न हो रहा हो। विकसित पश्चिम में असमानता समस्या हो गई है, जहां नौकरियां जाने से मध्यवर्ग तकलीफ में है। किंतु भारत में हमें कुछ लोगों के बहुत अधिक धनी होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो समाज की संपदा बढ़ाते हैं और निवेश के लिए अतिरिक्त पैसा पैदा करते हैं। हमें अवसरों की समानता के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए।
भारत में विकास के इस स्तर पर हमें अवसर निर्मित करने और घोर गरीबी घटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक अंबानी ढेर सारी नौकरियां निर्मित करते हैं, अपने कर चुकाते हैं और समाज के लिए संपदा निर्मित करते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वे कितना कमा रहे हैं। दूसरों की जीवनशैली का आकलन चीजों पर नियंत्रण का लालच पैदा करता है, जो एकाधिकारवादी समाज की ओर बड़ा कदम है। आडंबरपूर्ण जिंदगी न जीना धार्मिक आह्वान है, कानूनी कर्तव्य नहीं।
भारत ने मोदी को चुना ही इसलिए कि उन्होंने चर्चा को असमानता से हटाकर अवसरों पर केंद्रित कर दिया। दुर्भाग्य से अर्थव्यवस्था अब भी संकट में है और उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। इसीलिए आगामी बजट नौकरियां निर्मित करने पर केंद्रित होना चाहिए।
सरकार आधारभूत ढांचे में निवेश के जरिये नौकरियां पैदा कर सकती है, लेकिन बहस यह है कि क्या जेटली को वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने का वादा तोड़कर, यहां भारी निवेश करना चाहिए। चूंकि पिछली तारीख से टैक्स लगाने के कारण भारत भरोसा और बिज़नेस करने की जगह के रूप में प्रतिष्ठा खो चुका है, मैं चाहूंगा कि वे अपना वादा पूरा करें। उन्हें निजी कंपनियों (एसयूयूटीआई) में मौजूद सरकारी शेयर बेचकर पैसा खड़ा करना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर भी बेचने चाहिए। बीमार सरकारी बैंकों का सबसे पहले विनिवेश करना चाहिए। सरकार बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 50 फीसदी से नीचे लाए। इससे यह संदेश जाएगा कि मोदी सुधारों के साथ भारत को बिज़नेस अनुकूल बनानेे को लेकर भी गंभीर हैं। जिंदगी में अच्छी शुरुआत से अवसर मिलते हैं। यदि असमानता पूरी तरह खत्म करना अवास्तविक लक्ष्य है, तो शिक्षा व स्वास्थ्य रक्षा के जरिये अवसरों की समानता हासिल करने योग्य है। भारत को स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले छात्रों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बजट को इस मानक पर भी देखा जाएगा।
नागरिकों के भविष्य के अवसरों में व्यापक अंतर से कई रुष्ट होते हैं। प्रकृति के पक्षपात पर भी हम बेचैन होते हैं- किसी सुंदर चेहरे को नौकरी में उस व्यक्ति से अधिक पैसा क्यों मिलना चाहिए, जो कड़ी मेहनत कर समाज में अधिक योगदान देता है? काम की जगह पर पदों की ऊंच-नीच की मानसिकता भी आहत करती है। व्यवस्थित समाज में संस्थाएं ऐसे बनाई जाती है कि संपन्न को मिल रहे फायदे को निचले तबके की स्थिति सुधारने के पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। अमेरिकी चिंतक जॉन राल्स ने इस विचार को अपनी ख्यात पुस्तक ‘थ्योरी ऑफ जस्टिस’ में अच्छी तरह समझाया है।
विदेशी यहां आते हैं तो उन्हें ताज्जुब होता है कि कम्युनिज्म की मौत के साथ जो विवाद खत्म हो गया उस पर हम अब भी बहस कर रहे हैं। एक फ्रेंच विद्वान ने कहा, ‘जहां आप बहस करते हैं कि आर्थिक वृद्धि गरीब विरोधी या उसके हित में है, वहीं चीन काम में लगकर तरक्की लाता है और लाखों लोगों को गरीबी से उबार लेता है।’
तो आइए, असमानता की बात छोड़ें, बशर्ते इससे अपराध बहुत न बढ़े हों और बहुत नुकसान न हो रहा हो। विकसित पश्चिम में असमानता समस्या हो गई है, जहां नौकरियां जाने से मध्यवर्ग तकलीफ में है। किंतु भारत में हमें कुछ लोगों के बहुत अधिक धनी होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो समाज की संपदा बढ़ाते हैं और निवेश के लिए अतिरिक्त पैसा पैदा करते हैं। हमें अवसरों की समानता के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए।
અસમાનતાની નહીં, તકોની ચિંતા કરીએ
અસમાનતા ફરી સમાચારોમાં છે. ખાસ કરીને સંસદનું બજેટસત્ર શરૂ થયું હોય ત્યારે તો અસમાનતાની વાતો વધારે જોરશોરથી કરવામાં આવે છે. ફ્રાન્સના અર્થશાસ્ત્રી થૉમસ પિકેટી ભારતમાં આવ્યા ત્યારે તેઓ જગતમાં અસમાનતા વિશે ઘણું બોલ્યા હતા. તેમનો જવાબ હતો કે અત્યંત ધનિક લોકો પર ટેક્સ નાખવો જોઈએ. પછી ભારતીય કંપનીઓમાં વેતન માળખામાં મોટા તફાવત વિશેનો અહેવાલ આવ્યો. સીઇઓના તોતિંગ પગારો સામે આક્રોસ વ્યક્ત કરાયો. ટીવી ચેનલો અનેક બેન્કોમાં નાદારી નોંધાવી ચૂકેલા વિજય માલ્યાની વૈભવી જીવનશૈલી પર તૂટી પડ્યા. ઘણે દૂર અમેરિકામાં પણ અસમાનતાના આલાપના કારણે હિલેરી ક્લિન્ટનના ચૂંટણી અભિયાન પર સંકટના વાદળો છવાયા છે.
સમાનતાની ઈચ્છા માનવીય પ્રકૃતિ છે પણ તેના વિશે ઉતાવળે પ્રતિક્રિયા આપવાનું આપણે ટાળવું જોઈએ. ભારતમાં વિકાસના તબક્કે આપણે તકોનું સર્જન કરવામાં અને દારુણ ગરીબી દૂર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવું જોઈએ. હું હમેશા કહેતો રહું છું કે જ્યાં સુધી અંબાણી ઢગલાબંધ નોકરીઓ સર્જે છે, પોતાનો ટેક્સ ચૂકવે છે અને સમાજ માટે સંપત્તિનું સર્જન કરે છે ત્યાં સુધી તેઓ કેટલી કમાણી કરે છે એની સાથે મને કોઈ નિસ્બત નથી. સામાન્ય માણસ તો પોતાનું વિચારે છે અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી મિત્રો-સ્વજનો સાથે સરખામણી કરી લે છે. તે ક્યારેય અત્યંત સમૃદ્ધ લોકો સાથે પોતાની તુલના કરતો નથી. અન્યોની જીવનશૈલીની સમિક્ષા બાબતો પર નિયંત્રણ રાખવાની લાલચ પેદા કરે છે અને એકાધિકારવાદી સમાજની દિશામાં મોટું પગલું છે. આડંબરમુક્ત જીવન જીવવું ધાર્મિક આહવાહન છે, કાનૂની કર્તવ્ય નહીં. તેથી અસમાનતાની દલીલો દરેક સ્તરે પ્રસ્તુત હોતી નથી.
ભારતે મોદીની પસંદગી એટલા માટે કરી કારણ કે તેમણે ચર્ચાને અસમાનતાથી હટાવીને તકો પર કેન્દ્રીત કરી. તેમણે બનાવટી 'મનરેગા કામો'ના બદલે વાસ્તવિક નોકરીઓનું વચન આપ્યું. કમનસીબે અર્થતંત્ર હજુ પણ સંકટમાં છે અને તેમણે પોતાનો વાયદો પાળ્યો નથી. તેથી આગામી બજેટ નોકરીઓ પેદા કરવા પર કેન્દ્રીત હોવું જોઈએ અને રીતે તેનું મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. સરકાર માળખાકીય સુવિધાઓમાં રોકાણ દ્વારા નોકરીઓ પેદા કરી શકે છે. પણ ચર્ચા વાતે છે કે શું જેટલીએ રાજકોષીય ખાધનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવાનું વચન તોડીને ક્ષેત્રમાં મોટાપાયે રોકાણ કરવું જોઈએ કે નહીં. પાછલી અસરથી ટેક્સ વસુલવાની પદ્ધતિના કારણે ભારત વિશ્વાસપાત્ર અને વેપાર-ધંધો કરવા માટેના શ્રેષ્ઠ સ્થળ તરીકેની પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી ચૂક્યો છે. હું ઈચ્છું છું કે તેઓ વાયદો પાળે.
જેટલીએ ખાનગી કંપનીઓ (એસયુયુટીઆઇ)માં મોટાપાયે સરકારી શેરો વેચીને નાણા ઉભા કરવા જોઈએ. જાહેર સાહસોના શેર પણ વેચવા જોઈએ. નબળી સરકારી બેન્કોમાં સૌથી પહેલા ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ. બેન્કોની કફોડી સ્થિતિનો ઉપાય એક છે કે બેન્કોમાં સરકારી ભાગીદારી 50 ટકા કરતા ઓછી કરવામાં આવે. તેના દ્વારા એવો શક્તિશાાળી સંદેશ જશે કે મોદી સુધારાઓ કરીને ભારતને વેપાર-ધંધા માટે અનુકૂળ બનાવવા માટે ગંભીર છે અને રીતે તે તકો અને નોકરીઓનું સર્જન કરવા ઈચ્છે છે.
જીવનમાં સારી શરૂઆત દ્વારા તકો મળે છે. જો અસમાનતાનો પૂર્ણપણે અંત લાવવો અવાસ્તવિક લક્ષ્ય છે, તો શિક્ષણ અને આરોગ્ય સેવાઓ દ્વારા તકોની સમાનતા હાંસલ કરવી યોગ્ય છે. ભારતે આરોગ્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓમાંથી બહાર પડતા વિદ્યાર્થીઓની ગુણવત્તા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. સરકારે સ્કૂલો કે હોસ્પિટલો ચલાવવાની જરૂર નથી પણ તેના માટે અસરકારક વ્યવસ્થા ઉભી કરવી પડશે. બજેટમાં માપદંડો પર પણ ધ્યાન આપવું પડશે.
નાગરિકોના ભવિષ્યની તકોમાં મોટું અંતર હોવાથી ઘણા નારાજ થાય છે. કુદરતાના પક્ષપાત સામે પણ આપણે નારાજ હોઈએ છીએ. કોઈ સુંદર વ્યક્તિને નોકરીમાં મારા કરતા વધારે પૈસા કેમ મળવા જોઈએ? કાર્યસ્થળો પર પદની ઉંચનીચની માનસિકતા પણ ઘણાને પીડા પહોંચાડે છે. 'બૉસ જે ઈચ્છે છે સાચું હોય છે' અથવા તો રાજકારણમાં 'બેટા, મારા પગે પડ, હું તને મારી છત્રછાયા આપીશ'. રોહિત વેમુલા પ્રકરણ એટલા માટે ઝળક્યું કારણ કે યુનિવર્સિટી તેને આપી શકી નહીં જેના માટે તે હકદાર હતો. તમામ બાબતોને ભલે આપણે ઉકેલી શકીએ નહીં પણ આપણે લોકોને તકો આપીને તેમના માટેપરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવાનો દરવાજો ઉઘાડી શકીએ છીએ.
જો આપણને અસમાનતા પક્ષપાતપૂર્ણ લાગતી હોય તો આપણે તેને સ્વીકારી લીધી હોત. સરેરાશ માણસની પ્રગતિ થતી રહેશે તો તે ક્યારેય અસમાનતાની ચિંતા કરશે નહીં. સુવ્યવસ્થિત સમાજમાં સંસ્થાઓનું સર્જન રીતે કરવામાં આવે છે કે સૌથી નીચલા સ્તરના સમુદાયની સ્થિતિ સુધારાવાના પુરસ્કાર તરીકે સંપન્નોને ફાયદો મળતો હોય છે. જો વર્કરને લાગતું હશે કે સીઇઓની પ્રગતિનો ફાયદો તેમને પણ મળી રહ્યો છે ત્યારે તે સીઇઓનું વેતન સેંકડોગણું વધારે હશે તો પણ વિરોધ કરશે નહીં. અમેરિકી ચિંતક જૉન રોલ્સે વિચારને પોતાના પુસ્તક 'થિયરી ઑફ જસ્ટીસ'માં સારી રીતે સમજાવ્યો છે.
ગત દિવસોમાં થયેલી સમાનતાની ચર્ચાએ 1991ના દિવસોની યાદ ફરી તાજી કરી દીધી છે. વિદેશીઓ અહીં આવે છે ત્યારે તેમને આશ્ચર્ય થાય છે કે સામ્યવાદના અંત સાથે જે વિવાદ ખતમ થઈ જવો જોઈતો હતો તેના પર આપણે આજે પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તમે અમીરોને ગરીબ બનાવીને ગરીબોને ધનિક બનાવી શકો નહીં. એક ફ્રેન્ચ વિદ્વાને વિરોધાભાસને દર્શાવતા એવું કહ્યું હતું કે, 'આર્થિક વિકાસ ગરીબ વિરોધી છે કે ગરીબોના હિતમાં એવી ચર્ચા તમે કરી રહ્યા છો, બીજી તરફ ચીન ઉદ્યોગ-વ્યવસાયોમાં ધરખમ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને લાખો લોકોને ગરીબીના ખપ્પરમાંથી બહાર કાઢી શક્યું છે.
તો આવો, અસમાનતાની વાતો છોડો સિવાય કે તેના કારણે મોટાપાયે અપરાધો થયા હોય કે ધરખમ નુકસાન થયું હોય. પરિણામોની સમાનતાનો વિચાર કરતી દુનિયાની કલ્પના માત્ર મુશ્કેલ નહીં પણ ખતરનાક પણ છે. સોવિયેટ સંઘ અને માઓના ચીનમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. લોકશાહી ઢબના મૂડીવાદ થકી આપણે ઘણું હાંસલ કરી શકીએ છીએ એમાં શંકા નથી. વિકસિત પશ્ચિમમાં અસમાનતા સમસ્યા બની ગઈ છે કારણ કે ત્યાં નોકરીઓ ગુમાવવાથી મધ્યમવર્ગ મુશ્કેલીમાં છે. પણ ભારતમાં આપણે કેટલાક લોકો અત્યંત ધનિક બની જાય તેનાથી ચિંતિત થવાની જરૂર નથી. તેઓ સમાજમાં સ્ત્રોતમાં વધારો કરે છે અને રોકાણ માટે વધારાનું ભંડોળ પેદા કરે છે. એક રીતે કહીએ તો તેઓ આડકતરી રીતે આર્થિક અસમાનતા દૂર કરવા પ્રયાસરત હોય છે.
આપણે તકોની અસમાનતા માટે લડાઈ ચાલુ રાખવી જોઈએ અને નોકરીઓ પેદા કરવા, સ્કૂલોની સ્થિતિ સુધારવા અને દરેક સુધી સારી આરોગ્ય સેવાઓ પહોંચતી કરવા શક્ય તમામ પ્રયાસો કરવા જોઈએ.
સમાનતાની ઈચ્છા માનવીય પ્રકૃતિ છે પણ તેના વિશે ઉતાવળે પ્રતિક્રિયા આપવાનું આપણે ટાળવું જોઈએ. ભારતમાં વિકાસના તબક્કે આપણે તકોનું સર્જન કરવામાં અને દારુણ ગરીબી દૂર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવું જોઈએ. હું હમેશા કહેતો રહું છું કે જ્યાં સુધી અંબાણી ઢગલાબંધ નોકરીઓ સર્જે છે, પોતાનો ટેક્સ ચૂકવે છે અને સમાજ માટે સંપત્તિનું સર્જન કરે છે ત્યાં સુધી તેઓ કેટલી કમાણી કરે છે એની સાથે મને કોઈ નિસ્બત નથી. સામાન્ય માણસ તો પોતાનું વિચારે છે અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી મિત્રો-સ્વજનો સાથે સરખામણી કરી લે છે. તે ક્યારેય અત્યંત સમૃદ્ધ લોકો સાથે પોતાની તુલના કરતો નથી. અન્યોની જીવનશૈલીની સમિક્ષા બાબતો પર નિયંત્રણ રાખવાની લાલચ પેદા કરે છે અને એકાધિકારવાદી સમાજની દિશામાં મોટું પગલું છે. આડંબરમુક્ત જીવન જીવવું ધાર્મિક આહવાહન છે, કાનૂની કર્તવ્ય નહીં. તેથી અસમાનતાની દલીલો દરેક સ્તરે પ્રસ્તુત હોતી નથી.
ભારતે મોદીની પસંદગી એટલા માટે કરી કારણ કે તેમણે ચર્ચાને અસમાનતાથી હટાવીને તકો પર કેન્દ્રીત કરી. તેમણે બનાવટી 'મનરેગા કામો'ના બદલે વાસ્તવિક નોકરીઓનું વચન આપ્યું. કમનસીબે અર્થતંત્ર હજુ પણ સંકટમાં છે અને તેમણે પોતાનો વાયદો પાળ્યો નથી. તેથી આગામી બજેટ નોકરીઓ પેદા કરવા પર કેન્દ્રીત હોવું જોઈએ અને રીતે તેનું મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. સરકાર માળખાકીય સુવિધાઓમાં રોકાણ દ્વારા નોકરીઓ પેદા કરી શકે છે. પણ ચર્ચા વાતે છે કે શું જેટલીએ રાજકોષીય ખાધનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવાનું વચન તોડીને ક્ષેત્રમાં મોટાપાયે રોકાણ કરવું જોઈએ કે નહીં. પાછલી અસરથી ટેક્સ વસુલવાની પદ્ધતિના કારણે ભારત વિશ્વાસપાત્ર અને વેપાર-ધંધો કરવા માટેના શ્રેષ્ઠ સ્થળ તરીકેની પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી ચૂક્યો છે. હું ઈચ્છું છું કે તેઓ વાયદો પાળે.
જેટલીએ ખાનગી કંપનીઓ (એસયુયુટીઆઇ)માં મોટાપાયે સરકારી શેરો વેચીને નાણા ઉભા કરવા જોઈએ. જાહેર સાહસોના શેર પણ વેચવા જોઈએ. નબળી સરકારી બેન્કોમાં સૌથી પહેલા ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ. બેન્કોની કફોડી સ્થિતિનો ઉપાય એક છે કે બેન્કોમાં સરકારી ભાગીદારી 50 ટકા કરતા ઓછી કરવામાં આવે. તેના દ્વારા એવો શક્તિશાાળી સંદેશ જશે કે મોદી સુધારાઓ કરીને ભારતને વેપાર-ધંધા માટે અનુકૂળ બનાવવા માટે ગંભીર છે અને રીતે તે તકો અને નોકરીઓનું સર્જન કરવા ઈચ્છે છે.
જીવનમાં સારી શરૂઆત દ્વારા તકો મળે છે. જો અસમાનતાનો પૂર્ણપણે અંત લાવવો અવાસ્તવિક લક્ષ્ય છે, તો શિક્ષણ અને આરોગ્ય સેવાઓ દ્વારા તકોની સમાનતા હાંસલ કરવી યોગ્ય છે. ભારતે આરોગ્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓમાંથી બહાર પડતા વિદ્યાર્થીઓની ગુણવત્તા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. સરકારે સ્કૂલો કે હોસ્પિટલો ચલાવવાની જરૂર નથી પણ તેના માટે અસરકારક વ્યવસ્થા ઉભી કરવી પડશે. બજેટમાં માપદંડો પર પણ ધ્યાન આપવું પડશે.
નાગરિકોના ભવિષ્યની તકોમાં મોટું અંતર હોવાથી ઘણા નારાજ થાય છે. કુદરતાના પક્ષપાત સામે પણ આપણે નારાજ હોઈએ છીએ. કોઈ સુંદર વ્યક્તિને નોકરીમાં મારા કરતા વધારે પૈસા કેમ મળવા જોઈએ? કાર્યસ્થળો પર પદની ઉંચનીચની માનસિકતા પણ ઘણાને પીડા પહોંચાડે છે. 'બૉસ જે ઈચ્છે છે સાચું હોય છે' અથવા તો રાજકારણમાં 'બેટા, મારા પગે પડ, હું તને મારી છત્રછાયા આપીશ'. રોહિત વેમુલા પ્રકરણ એટલા માટે ઝળક્યું કારણ કે યુનિવર્સિટી તેને આપી શકી નહીં જેના માટે તે હકદાર હતો. તમામ બાબતોને ભલે આપણે ઉકેલી શકીએ નહીં પણ આપણે લોકોને તકો આપીને તેમના માટેપરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવાનો દરવાજો ઉઘાડી શકીએ છીએ.
જો આપણને અસમાનતા પક્ષપાતપૂર્ણ લાગતી હોય તો આપણે તેને સ્વીકારી લીધી હોત. સરેરાશ માણસની પ્રગતિ થતી રહેશે તો તે ક્યારેય અસમાનતાની ચિંતા કરશે નહીં. સુવ્યવસ્થિત સમાજમાં સંસ્થાઓનું સર્જન રીતે કરવામાં આવે છે કે સૌથી નીચલા સ્તરના સમુદાયની સ્થિતિ સુધારાવાના પુરસ્કાર તરીકે સંપન્નોને ફાયદો મળતો હોય છે. જો વર્કરને લાગતું હશે કે સીઇઓની પ્રગતિનો ફાયદો તેમને પણ મળી રહ્યો છે ત્યારે તે સીઇઓનું વેતન સેંકડોગણું વધારે હશે તો પણ વિરોધ કરશે નહીં. અમેરિકી ચિંતક જૉન રોલ્સે વિચારને પોતાના પુસ્તક 'થિયરી ઑફ જસ્ટીસ'માં સારી રીતે સમજાવ્યો છે.
ગત દિવસોમાં થયેલી સમાનતાની ચર્ચાએ 1991ના દિવસોની યાદ ફરી તાજી કરી દીધી છે. વિદેશીઓ અહીં આવે છે ત્યારે તેમને આશ્ચર્ય થાય છે કે સામ્યવાદના અંત સાથે જે વિવાદ ખતમ થઈ જવો જોઈતો હતો તેના પર આપણે આજે પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તમે અમીરોને ગરીબ બનાવીને ગરીબોને ધનિક બનાવી શકો નહીં. એક ફ્રેન્ચ વિદ્વાને વિરોધાભાસને દર્શાવતા એવું કહ્યું હતું કે, 'આર્થિક વિકાસ ગરીબ વિરોધી છે કે ગરીબોના હિતમાં એવી ચર્ચા તમે કરી રહ્યા છો, બીજી તરફ ચીન ઉદ્યોગ-વ્યવસાયોમાં ધરખમ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને લાખો લોકોને ગરીબીના ખપ્પરમાંથી બહાર કાઢી શક્યું છે.
તો આવો, અસમાનતાની વાતો છોડો સિવાય કે તેના કારણે મોટાપાયે અપરાધો થયા હોય કે ધરખમ નુકસાન થયું હોય. પરિણામોની સમાનતાનો વિચાર કરતી દુનિયાની કલ્પના માત્ર મુશ્કેલ નહીં પણ ખતરનાક પણ છે. સોવિયેટ સંઘ અને માઓના ચીનમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. લોકશાહી ઢબના મૂડીવાદ થકી આપણે ઘણું હાંસલ કરી શકીએ છીએ એમાં શંકા નથી. વિકસિત પશ્ચિમમાં અસમાનતા સમસ્યા બની ગઈ છે કારણ કે ત્યાં નોકરીઓ ગુમાવવાથી મધ્યમવર્ગ મુશ્કેલીમાં છે. પણ ભારતમાં આપણે કેટલાક લોકો અત્યંત ધનિક બની જાય તેનાથી ચિંતિત થવાની જરૂર નથી. તેઓ સમાજમાં સ્ત્રોતમાં વધારો કરે છે અને રોકાણ માટે વધારાનું ભંડોળ પેદા કરે છે. એક રીતે કહીએ તો તેઓ આડકતરી રીતે આર્થિક અસમાનતા દૂર કરવા પ્રયાસરત હોય છે.
આપણે તકોની અસમાનતા માટે લડાઈ ચાલુ રાખવી જોઈએ અને નોકરીઓ પેદા કરવા, સ્કૂલોની સ્થિતિ સુધારવા અને દરેક સુધી સારી આરોગ્ય સેવાઓ પહોંચતી કરવા શક્ય તમામ પ્રયાસો કરવા જોઈએ.
February 23, 2016
The rhetoric of inequality: It’s poverty and lack of opportunity that we need to obsess about more
Inequality has again been in the news. Thomas Piketty was in India and he spoke eloquently about inequality in the world. The French economist’s answer is a progressive global tax on the ultra-rich.
Then came a report on the growing compensation gap in Indian companies, and it set off the usual outrage over ‘vulgar CEO salaries’. TV channels went berserk over the lifestyle of Vijay Mallya, a big debtor to our perilous banks. And far away in America, Hillary Clinton’s campaign for the presidency is in trouble partially because of the rhetoric of inequality.
Our desire for equality is a natural human impulse, but we ought to resist the temptation to react in a knee-jerk manner. At India’s stage of development, we should focus on creating opportunities and reducing extreme poverty and not obsess over inequality.
I have always believed that it is none of my business how much the Ambanis earn as long as they create lots of jobs, pay their taxes and produce wealth for society. The aam admi cares mostly about how he is faring; he sometimes compares himself to his friends but never to the filthy rich.
Judging the lifestyle of others tempts one to want to control other things, and this is a short step to becoming a command society. Not to live ostentatiously is a call of dharma, not a legal duty.
India elected Narendra Modi in 2014 because he changed the rhetoric of the country from inequality to opportunity. Sick and tired of the politics of give-aways, the Indian voter was charmed by Modi’s fresh appeal to the aspirational impulse within us. He promised real jobs – rather than bogus, NREGA ‘make-work jobs’.
Unfortunately, the economy remains in the doldrums and he has not delivered on this promise. And so, the approaching budget should pre-eminently address job creation and this is how we should evaluate it.
The government can create jobs by investing in infrastructure, and the big question is whether finance minister Arun Jaitley should invest massively in infrastructure at the expense of breaking his promise to meet a fiscal deficit target. Since India has recently lost its reputation for reliability, i would vote for keeping his promise.
Instead, he should raise funds for infrastructure by an equally massive sale of shares held by the government in private companies (SUUTI) and its own public sector companies. The shockingly unhealthy public sector banks should be the first candidates for disinvestment.
Opportunity also comes from having a good start in life. If absolute equality is an unrealistic goal – the human ego will not shrink that far – equality of opportunity is achievable through education and health care.
Clearly, India needs to invest more in health and pay greater attention to improving the quality of student outcomes in education. The state does not have to run schools and hospitals but it needs to provide for them. We should assess the coming budget on this criterion as well.
Many of us are revolted by the vast differences in life prospects of our citizens. We are even uneasy about nature’s unfairness – why should a handsomer face earn more in the job and marriage markets rather than a person who works hard or contributes more to society? We are offended by the hierarchical mind-set at the workplace: ‘What is right is what the boss wants.’ Or in politics: ‘Touch my feet, my son, and I will protect you.’
Rohith Vemula’s suicide resonated across the country because his university failed to deliver what he deserved. We may not be able to correct all the unfairnesses of nature and society, but we can make a difference if we keep the doors open to upward mobility – for people to rise above their lot by giving them opportunities.
We accept inequalities if we believe them to be fair. If the average person is rising, he or she will not mind if inequality is growing. A well ordered society designs institutions in such a way that advantages of the affluent are perceived to be a reward for improving the situation of the worst off; then people will not regard inequality as being unjust.
If the lowest worker in a company thinks that he will gain because the CEO is performing brilliantly, he will not resent him earning hundred times more. The American thinker, John Rawls, elaborated this idea elegantly in his famous book, The Theory of Justice.
The past month’s carping over inequality had a déjà vu feeling of our pre-1991 days. We seemed to be debating what was settled long ago – you don’t make the poor rich by making the rich poor. The idea of a world in which there is equality of result is not only unattainable but it is dangerous, as we know from Soviet Russia and Mao’s China. Certainly our path of democratic capitalism leaves much to be desired.
Yes, inequality has become a problem in the developed West, where jobs have been lost and the middle class hollowed. But in India we should not mind if a few become filthy rich, increase society’s wealth, and help raise our economy’s investible surplus. We should keep fighting for equality of opportunity and do everything we can to create jobs, improve our schools and provide everyone access to good health.
Then came a report on the growing compensation gap in Indian companies, and it set off the usual outrage over ‘vulgar CEO salaries’. TV channels went berserk over the lifestyle of Vijay Mallya, a big debtor to our perilous banks. And far away in America, Hillary Clinton’s campaign for the presidency is in trouble partially because of the rhetoric of inequality.
Our desire for equality is a natural human impulse, but we ought to resist the temptation to react in a knee-jerk manner. At India’s stage of development, we should focus on creating opportunities and reducing extreme poverty and not obsess over inequality.
I have always believed that it is none of my business how much the Ambanis earn as long as they create lots of jobs, pay their taxes and produce wealth for society. The aam admi cares mostly about how he is faring; he sometimes compares himself to his friends but never to the filthy rich.
Judging the lifestyle of others tempts one to want to control other things, and this is a short step to becoming a command society. Not to live ostentatiously is a call of dharma, not a legal duty.
India elected Narendra Modi in 2014 because he changed the rhetoric of the country from inequality to opportunity. Sick and tired of the politics of give-aways, the Indian voter was charmed by Modi’s fresh appeal to the aspirational impulse within us. He promised real jobs – rather than bogus, NREGA ‘make-work jobs’.
Unfortunately, the economy remains in the doldrums and he has not delivered on this promise. And so, the approaching budget should pre-eminently address job creation and this is how we should evaluate it.
The government can create jobs by investing in infrastructure, and the big question is whether finance minister Arun Jaitley should invest massively in infrastructure at the expense of breaking his promise to meet a fiscal deficit target. Since India has recently lost its reputation for reliability, i would vote for keeping his promise.
Instead, he should raise funds for infrastructure by an equally massive sale of shares held by the government in private companies (SUUTI) and its own public sector companies. The shockingly unhealthy public sector banks should be the first candidates for disinvestment.
Opportunity also comes from having a good start in life. If absolute equality is an unrealistic goal – the human ego will not shrink that far – equality of opportunity is achievable through education and health care.
Clearly, India needs to invest more in health and pay greater attention to improving the quality of student outcomes in education. The state does not have to run schools and hospitals but it needs to provide for them. We should assess the coming budget on this criterion as well.
Many of us are revolted by the vast differences in life prospects of our citizens. We are even uneasy about nature’s unfairness – why should a handsomer face earn more in the job and marriage markets rather than a person who works hard or contributes more to society? We are offended by the hierarchical mind-set at the workplace: ‘What is right is what the boss wants.’ Or in politics: ‘Touch my feet, my son, and I will protect you.’
Rohith Vemula’s suicide resonated across the country because his university failed to deliver what he deserved. We may not be able to correct all the unfairnesses of nature and society, but we can make a difference if we keep the doors open to upward mobility – for people to rise above their lot by giving them opportunities.
We accept inequalities if we believe them to be fair. If the average person is rising, he or she will not mind if inequality is growing. A well ordered society designs institutions in such a way that advantages of the affluent are perceived to be a reward for improving the situation of the worst off; then people will not regard inequality as being unjust.
If the lowest worker in a company thinks that he will gain because the CEO is performing brilliantly, he will not resent him earning hundred times more. The American thinker, John Rawls, elaborated this idea elegantly in his famous book, The Theory of Justice.
The past month’s carping over inequality had a déjà vu feeling of our pre-1991 days. We seemed to be debating what was settled long ago – you don’t make the poor rich by making the rich poor. The idea of a world in which there is equality of result is not only unattainable but it is dangerous, as we know from Soviet Russia and Mao’s China. Certainly our path of democratic capitalism leaves much to be desired.
Yes, inequality has become a problem in the developed West, where jobs have been lost and the middle class hollowed. But in India we should not mind if a few become filthy rich, increase society’s wealth, and help raise our economy’s investible surplus. We should keep fighting for equality of opportunity and do everything we can to create jobs, improve our schools and provide everyone access to good health.
February 3, 2016
પ્રગતિની ગતિ : વડાપ્રધાન, તમારા મૂળ કામે પાછા ફરો
સમાજવાદીઓ સોવિયેટ સંઘની સફળતાથી એટલા પ્રભાવિત થયા હતા કે તેમણે પૂર્વ તરફ જોયું જ નહીં
વડાપ્રધાન મોદી માટે આ વર્ષ ‘કરો યા મરો’ જેવું છે. આ વર્ષે જો આર્થિક વિકાસ ઝડપી નહીં બને અને જથ્થાબંધ નોકરીઓનું સર્જન નહીં થા તો પછી આપણે ‘અચ્છે દિન’ના સપના જોવાનું માંડી વાળવું પડશે. ઝડપી વિકાસદર ધરાવતા અર્થતંત્રમાં જ નોકરીઓ પેદા થાય છે. રોજગાર પેદા કરવાની અને ગરીબ દેશને ધનિક બનાવવાની ચાવી શ્રમકેન્દ્રિત અને ઓછામાં ઓછી ટેકનોલોજી દ્વારા જથ્થાબંધ ઉત્પાદન કરીને થતી નિકાસમાં છે. આ જ કારણોસર પૂર્વ એશિયા, ચીન અને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં મધ્યમ વર્ગના પરિવારોની સિકલ બદલાઈ હતી. છેલ્લા 50 વર્ષથી ભારત મેન્યુફેક્ચરિંગ (ઉત્પાદન)ની બસ ચૂકતું આવ્યું છે. આજે વૈશ્વિક વ્યક્તિદીઠ આવકની દૃષ્ટિએ ભારત અત્યંત ગરીબ અર્થતંત્ર છે. ટીએન નિનાને તેમના પુસ્તક ‘ધ ટર્ન ઑફ ધ ટૉરટૉઇઝ’માં જણાવ્યા મુજબ માથાદીઠ આવકની દૃષ્ટિએ ભારતનો લાઓસ, ઝામ્બિયા અને સુદાન કરતાં પણ ઉતરતો છે.
1960ના પ્રારંભમાં જગતને ખ્યાલ આવ્યો કે જાપાન રમકડા, પગરખા તથા રોજબરોજના વપરાશની ચીજવસ્તુઓના મોટા પાયે ઉત્પાદન થકી નોકરીઓ પેદા કરી રહ્યું છે. કોરિયા, તાઇવાન, સિંગાપોર અને હોંગકોંગે જાપાનની સફળતા જોઈ અને તરત એને અપનાવી લીધી તથા આકાશમાં ઉડતાં પક્ષીઓની જેમ ‘V’ આકારમાં પોતાના નેતાઓની પાછળ દોડવા લાગ્યંા. આ તમામ દેશો ઉંચો વૃદ્ધિદર બનાવતા અર્થતંત્રો બની ગયા અને ગરીબીનો ખાત્મો કરીને તેઓ પ્રથમ વિશ્વના દેશો બની ગયા. દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના દેશોને સિત્તેરના દસકામાં આ વાતનો ખ્યાલ આવ્યો. તેમણે જાપાનની નકલ કરી અને મધ્યમ આવક ધરાવતા અર્થતંત્રોના સન્માનિત દેશ બન્યા. ચીન આ મોડેલની સફળતાની તાજી ગાથા છે. ચીન તો એટલું સફળ થઈ ગયું છે કે આજે તે જગતની ફેક્ટરી બની ગયું છે.
આપણે મોદીને ચૂંટી કાઢ્યા હતા કારણ કે તેમણે મેન્યુફેક્ચરિંગની બસ આ વખતે નહીં ચૂકીએ એવો વાયદો આપ્યો હતો. પણ હજુ સુધી નોકરીઓના કોઈ અણસાર મળતા નથી. જ્યારે તેઓ મે 2014માં ચૂંટાઈ આવ્યા ત્યારે અપેક્ષાઓ એટલી તો ઉંચી હતી કે અર્થશાસ્ત્રીઓએ તેમને ચેતવ્યા હતા કે જે અર્થતંત્ર તેમને વારસામાં મળ્યું છે તેની હાલત એટલી તો ખરાબ છે કે તેને સુધારતા સમય લાગશે. તેમણે જણાવ્યું કે એક રોકાણનું એક કુદરતી ચક્ર હોય છે અને ઉંચા આર્થિક વિકાસદર પર પહોંચતાં બે વર્ષનો સમય લાગશે. મોદીએ તેમની વાત સાંભળી નહીં અને અપેક્ષાઓ પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા.
હા, બે વર્ષ પહેલાના સ્તર કરતા અર્થતંત્રમાં થોડું ઉપર આવ્યું છે પણ ગ્રાહકોની માગ હજુ નબળી છે. કંપનીઓ પર ઉંચા દરે લીધેલા ધિરાણનો બોજો છે અને તેઓ ખરાબ પરિણામો આપી રહ્યા છે. તેના કારણે કંપનીઓ નથી રોકાણ કરતી કે નથી નવા કર્મચારીઓને નોકરીએ રાખતી. આ જ કારણોસર માગ નબળી પડી છે. બેન્કો સંકટમાં છે કારણ કે તેમની પાસેથી લોન લેનારી કંપનીઓ ચૂકવણી કરતી નથી. મોદીના હાથમાંથી સમય ઝડપથી નીકળી રહ્યો છે. થોડા મહિનાઓમાં જ સરકાર બે વર્ષ પૂરા કરશે. એ પછી અર્થતંત્રમાં દર ત્રીજા માસિક ગાળામાં તેજી દર્શાવવી પડશે.
હંસોના V આકારના ઝૂંડમાં ભારત કેમ સામેલ થઈ શક્યો નથી? આ માટે મુખ્યત્વે નેહરુનું સમાજવાદી મૉડેલ જવાબદાર છે, પણ તેના માટે નેહરુને વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં. ઘણેઅંશે તે સમાજવાદી યુગની દેન હતી અને સમાજવાદીઓ સોવિયેટ સંઘની સફળતાથી એટલા તો પ્રભાવિત હતા કે તેમણે પૂર્વ કે જાપાન તરફ જોવાની તસ્દી લીધી નહીં. ઈંન્દિરા ગાંધીએ વિશ્વબેન્કનું એ સૂચન નકારી દીધું હતું કે ભારતે ‘એશિયન ટાઇગરો’ પાસેથી શીખવું જોઈએ. સૂચન સ્વીકારવાના બદલે તેમણે બેન્કોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરી દીધું અને હતાશા પ્રેરે એવા અન્ય પગલાંઓ પણ ભર્યા.તેના કારણે ભારતને એક આખી પેઢી પાછળ પડી ગઈ.
વર્ષ 1991માં આર્થિક સુધારકોએ એશિયન મોડેલને અપનાવવાના ગંભીર પ્રયાસો કર્યા પણ સમાજવાદી માહોલની બાબુશાહી, માળખાકીય સુવિધાઓનું નબળું માળખું અને અડિયલ વલણ આડે આવી ગયા. ઉદાહરણ તરીકે લઘુ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રના 800 ઉદ્યોગોને અનામત રાખવાના પગલાંને લીધે નિકાસને જબ્બર ફટકો પડ્યો. કારણ કે હરિફ દેશોએ મોટા પાયે ઉત્પાદન કરતી નિકાસ કંપનીઓ ઉભી કરી. રેડીમેડ વસ્ત્રોની નિકાસમાં બાંગ્લાદેશ આપણા કરતા આગળ નીકળી ગયું છે. આ વાતાવરણને બદલવાનો પ્રયત્ન કરનાર અને ભારતમાં વેપાર-ઉદ્યોગ સ્થાપવાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવનાર મોદી સરકાર પ્રથમ છે.
નોકરીઓ ક્યાંથી આવશે? કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગના યુગનો અંત આવી ગયો છે. તે હવે સ્વયંસંચાલિત થઈ ગયો છે અને અકુશળ શ્રમિકો માટે કોઈ નોકરીઓ નથી. આ વાત કેટલેક અંશે સાચી છે, પણ મને લાગે છે કે આ નિરાશાવાદ જરૂર કરતા વધારે પડતો છે. વેપાર-ઉદ્યોગ સ્થાપવાની પ્રક્રિયા જેટલી સરળ બનશે એટલી જ વધુ નોકરીઓ પેદા થશે. ભારત ભલે મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્રાંતિ ચૂકી ગયું હોય. પણ સેવા ક્ષેત્રે તે ઉંચો વિકાસદર ધરાવતું અર્થતંત્ર બન્યું છે.
સેવા ક્ષેત્ર (સર્વિસ સેક્ટર)ની ક્ષમતાને આપણે અવગણી શકીએ એમ નથી. દાખલા તરીકે ભારતમાં વેચાતી ત્રણમાંથી એક કાર ડ્રાઇવરની નોકરી પેદા કરે છે. દર વર્ષે 25 લાખ કારો વેચાય છે, જેનો અર્થ છે ડ્રાઇવરની આઠ લાખ નોકરીઓ. તેમાં દર વર્ષે વ્યવસાયિક વાહનોના સાત લાખ ડ્રાઇવરોને પણ ઉમેરવામાં આવે. ઇ-કોમર્સ પણ મોટાપાયે નોકરીઓ સર્જી રહ્યું છે. 2020 સુધી 13 લાખ વેન્ડરો સાથે ઇ-કોમર્સનું કુલ વેચાણ 90 અબજ ડૉલરને આંબી જશે. દરેક વિક્રેતા માલના સંગ્રહ, ડિલિવરી તથા અન્ય સહાયક સેવાઓ માટે 12 નોકરીઓ પેદા કરે છે. ટૂંકમાં કુલ બે કરોડ નોકરીઓ પેદા થાય છે. તેમાંથી જ અડધી નોકરીઓ પેદા થવાની ગતિ ધીમી હોય તો પણ એક કરોડ નોકરીઓ તો નક્કી છે.
દેશમાં અત્યારે સ્ટાર્ટઅપનો જુવાળ છવાયેલો છે. સેંકડો યુવાનો પોતાની કોર્પોરેટ નોકરી છોડીને ઉદ્યોગસાહસિક બની રહ્યા છે. કેટલાક સફળ થશે, કેટલાક નિષ્ફળ થશે. પણ આ પ્રથમ એવી સરકાર છે જે યુવાન ઉદ્યોગસાહિસકોને પ્રોત્સાહિત કરવાનું મહત્ત્વ સમજી છે. નવા ઉદ્યોગસાહસિકને કોઈ પણ સરકારી ઓફિસમાં જવાની જરૂર નથી. માત્ર ઍપ ડાઉનલોડ કરીને તે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે, મંજૂરી લઈ શકશે અને વેરા ચૂકવી શકશે. સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓને આકર્ષિત કરવા માટે દક્ષિણના રાજ્યોએ ઇન્ક્યુબેટર અને ‘ઇનોવેશન પાર્ક’ બનાવ્યા છે. રાજકારણીઓએ હંમેશા યાદ રાખવું પડે છે કે તેમને શા માટે ચૂંટવામાં આવ્યા છે. ‘અચ્છે દિન’ નોકરીઓ અને તકોનો કોડ વર્ડ છે. મોદીએ વિદેશની બાબતોમાં સારું કામ કર્યું છે પણ દેશવાસીઓએ તેમને નોકરીઓ પેદા કરવા માટે પસંદ કર્યા છે. મોદી વિદેશપ્રવાસોનું કામ પોતાના કુશળ વિદેશપ્રધાન સુષમા સ્વરાજને સોંપીને નોકરીઓ, આર્થિક વિકાસ અને અચ્છે દિન પર ધ્યાન આપશે તો એ બહેતર ગણાશે.
વડાપ્રધાન મોદી માટે આ વર્ષ ‘કરો યા મરો’ જેવું છે. આ વર્ષે જો આર્થિક વિકાસ ઝડપી નહીં બને અને જથ્થાબંધ નોકરીઓનું સર્જન નહીં થા તો પછી આપણે ‘અચ્છે દિન’ના સપના જોવાનું માંડી વાળવું પડશે. ઝડપી વિકાસદર ધરાવતા અર્થતંત્રમાં જ નોકરીઓ પેદા થાય છે. રોજગાર પેદા કરવાની અને ગરીબ દેશને ધનિક બનાવવાની ચાવી શ્રમકેન્દ્રિત અને ઓછામાં ઓછી ટેકનોલોજી દ્વારા જથ્થાબંધ ઉત્પાદન કરીને થતી નિકાસમાં છે. આ જ કારણોસર પૂર્વ એશિયા, ચીન અને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં મધ્યમ વર્ગના પરિવારોની સિકલ બદલાઈ હતી. છેલ્લા 50 વર્ષથી ભારત મેન્યુફેક્ચરિંગ (ઉત્પાદન)ની બસ ચૂકતું આવ્યું છે. આજે વૈશ્વિક વ્યક્તિદીઠ આવકની દૃષ્ટિએ ભારત અત્યંત ગરીબ અર્થતંત્ર છે. ટીએન નિનાને તેમના પુસ્તક ‘ધ ટર્ન ઑફ ધ ટૉરટૉઇઝ’માં જણાવ્યા મુજબ માથાદીઠ આવકની દૃષ્ટિએ ભારતનો લાઓસ, ઝામ્બિયા અને સુદાન કરતાં પણ ઉતરતો છે.
1960ના પ્રારંભમાં જગતને ખ્યાલ આવ્યો કે જાપાન રમકડા, પગરખા તથા રોજબરોજના વપરાશની ચીજવસ્તુઓના મોટા પાયે ઉત્પાદન થકી નોકરીઓ પેદા કરી રહ્યું છે. કોરિયા, તાઇવાન, સિંગાપોર અને હોંગકોંગે જાપાનની સફળતા જોઈ અને તરત એને અપનાવી લીધી તથા આકાશમાં ઉડતાં પક્ષીઓની જેમ ‘V’ આકારમાં પોતાના નેતાઓની પાછળ દોડવા લાગ્યંા. આ તમામ દેશો ઉંચો વૃદ્ધિદર બનાવતા અર્થતંત્રો બની ગયા અને ગરીબીનો ખાત્મો કરીને તેઓ પ્રથમ વિશ્વના દેશો બની ગયા. દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના દેશોને સિત્તેરના દસકામાં આ વાતનો ખ્યાલ આવ્યો. તેમણે જાપાનની નકલ કરી અને મધ્યમ આવક ધરાવતા અર્થતંત્રોના સન્માનિત દેશ બન્યા. ચીન આ મોડેલની સફળતાની તાજી ગાથા છે. ચીન તો એટલું સફળ થઈ ગયું છે કે આજે તે જગતની ફેક્ટરી બની ગયું છે.
આપણે મોદીને ચૂંટી કાઢ્યા હતા કારણ કે તેમણે મેન્યુફેક્ચરિંગની બસ આ વખતે નહીં ચૂકીએ એવો વાયદો આપ્યો હતો. પણ હજુ સુધી નોકરીઓના કોઈ અણસાર મળતા નથી. જ્યારે તેઓ મે 2014માં ચૂંટાઈ આવ્યા ત્યારે અપેક્ષાઓ એટલી તો ઉંચી હતી કે અર્થશાસ્ત્રીઓએ તેમને ચેતવ્યા હતા કે જે અર્થતંત્ર તેમને વારસામાં મળ્યું છે તેની હાલત એટલી તો ખરાબ છે કે તેને સુધારતા સમય લાગશે. તેમણે જણાવ્યું કે એક રોકાણનું એક કુદરતી ચક્ર હોય છે અને ઉંચા આર્થિક વિકાસદર પર પહોંચતાં બે વર્ષનો સમય લાગશે. મોદીએ તેમની વાત સાંભળી નહીં અને અપેક્ષાઓ પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા.
હા, બે વર્ષ પહેલાના સ્તર કરતા અર્થતંત્રમાં થોડું ઉપર આવ્યું છે પણ ગ્રાહકોની માગ હજુ નબળી છે. કંપનીઓ પર ઉંચા દરે લીધેલા ધિરાણનો બોજો છે અને તેઓ ખરાબ પરિણામો આપી રહ્યા છે. તેના કારણે કંપનીઓ નથી રોકાણ કરતી કે નથી નવા કર્મચારીઓને નોકરીએ રાખતી. આ જ કારણોસર માગ નબળી પડી છે. બેન્કો સંકટમાં છે કારણ કે તેમની પાસેથી લોન લેનારી કંપનીઓ ચૂકવણી કરતી નથી. મોદીના હાથમાંથી સમય ઝડપથી નીકળી રહ્યો છે. થોડા મહિનાઓમાં જ સરકાર બે વર્ષ પૂરા કરશે. એ પછી અર્થતંત્રમાં દર ત્રીજા માસિક ગાળામાં તેજી દર્શાવવી પડશે.
હંસોના V આકારના ઝૂંડમાં ભારત કેમ સામેલ થઈ શક્યો નથી? આ માટે મુખ્યત્વે નેહરુનું સમાજવાદી મૉડેલ જવાબદાર છે, પણ તેના માટે નેહરુને વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં. ઘણેઅંશે તે સમાજવાદી યુગની દેન હતી અને સમાજવાદીઓ સોવિયેટ સંઘની સફળતાથી એટલા તો પ્રભાવિત હતા કે તેમણે પૂર્વ કે જાપાન તરફ જોવાની તસ્દી લીધી નહીં. ઈંન્દિરા ગાંધીએ વિશ્વબેન્કનું એ સૂચન નકારી દીધું હતું કે ભારતે ‘એશિયન ટાઇગરો’ પાસેથી શીખવું જોઈએ. સૂચન સ્વીકારવાના બદલે તેમણે બેન્કોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરી દીધું અને હતાશા પ્રેરે એવા અન્ય પગલાંઓ પણ ભર્યા.તેના કારણે ભારતને એક આખી પેઢી પાછળ પડી ગઈ.
વર્ષ 1991માં આર્થિક સુધારકોએ એશિયન મોડેલને અપનાવવાના ગંભીર પ્રયાસો કર્યા પણ સમાજવાદી માહોલની બાબુશાહી, માળખાકીય સુવિધાઓનું નબળું માળખું અને અડિયલ વલણ આડે આવી ગયા. ઉદાહરણ તરીકે લઘુ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રના 800 ઉદ્યોગોને અનામત રાખવાના પગલાંને લીધે નિકાસને જબ્બર ફટકો પડ્યો. કારણ કે હરિફ દેશોએ મોટા પાયે ઉત્પાદન કરતી નિકાસ કંપનીઓ ઉભી કરી. રેડીમેડ વસ્ત્રોની નિકાસમાં બાંગ્લાદેશ આપણા કરતા આગળ નીકળી ગયું છે. આ વાતાવરણને બદલવાનો પ્રયત્ન કરનાર અને ભારતમાં વેપાર-ઉદ્યોગ સ્થાપવાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવનાર મોદી સરકાર પ્રથમ છે.
નોકરીઓ ક્યાંથી આવશે? કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગના યુગનો અંત આવી ગયો છે. તે હવે સ્વયંસંચાલિત થઈ ગયો છે અને અકુશળ શ્રમિકો માટે કોઈ નોકરીઓ નથી. આ વાત કેટલેક અંશે સાચી છે, પણ મને લાગે છે કે આ નિરાશાવાદ જરૂર કરતા વધારે પડતો છે. વેપાર-ઉદ્યોગ સ્થાપવાની પ્રક્રિયા જેટલી સરળ બનશે એટલી જ વધુ નોકરીઓ પેદા થશે. ભારત ભલે મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્રાંતિ ચૂકી ગયું હોય. પણ સેવા ક્ષેત્રે તે ઉંચો વિકાસદર ધરાવતું અર્થતંત્ર બન્યું છે.
સેવા ક્ષેત્ર (સર્વિસ સેક્ટર)ની ક્ષમતાને આપણે અવગણી શકીએ એમ નથી. દાખલા તરીકે ભારતમાં વેચાતી ત્રણમાંથી એક કાર ડ્રાઇવરની નોકરી પેદા કરે છે. દર વર્ષે 25 લાખ કારો વેચાય છે, જેનો અર્થ છે ડ્રાઇવરની આઠ લાખ નોકરીઓ. તેમાં દર વર્ષે વ્યવસાયિક વાહનોના સાત લાખ ડ્રાઇવરોને પણ ઉમેરવામાં આવે. ઇ-કોમર્સ પણ મોટાપાયે નોકરીઓ સર્જી રહ્યું છે. 2020 સુધી 13 લાખ વેન્ડરો સાથે ઇ-કોમર્સનું કુલ વેચાણ 90 અબજ ડૉલરને આંબી જશે. દરેક વિક્રેતા માલના સંગ્રહ, ડિલિવરી તથા અન્ય સહાયક સેવાઓ માટે 12 નોકરીઓ પેદા કરે છે. ટૂંકમાં કુલ બે કરોડ નોકરીઓ પેદા થાય છે. તેમાંથી જ અડધી નોકરીઓ પેદા થવાની ગતિ ધીમી હોય તો પણ એક કરોડ નોકરીઓ તો નક્કી છે.
દેશમાં અત્યારે સ્ટાર્ટઅપનો જુવાળ છવાયેલો છે. સેંકડો યુવાનો પોતાની કોર્પોરેટ નોકરી છોડીને ઉદ્યોગસાહસિક બની રહ્યા છે. કેટલાક સફળ થશે, કેટલાક નિષ્ફળ થશે. પણ આ પ્રથમ એવી સરકાર છે જે યુવાન ઉદ્યોગસાહિસકોને પ્રોત્સાહિત કરવાનું મહત્ત્વ સમજી છે. નવા ઉદ્યોગસાહસિકને કોઈ પણ સરકારી ઓફિસમાં જવાની જરૂર નથી. માત્ર ઍપ ડાઉનલોડ કરીને તે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે, મંજૂરી લઈ શકશે અને વેરા ચૂકવી શકશે. સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓને આકર્ષિત કરવા માટે દક્ષિણના રાજ્યોએ ઇન્ક્યુબેટર અને ‘ઇનોવેશન પાર્ક’ બનાવ્યા છે. રાજકારણીઓએ હંમેશા યાદ રાખવું પડે છે કે તેમને શા માટે ચૂંટવામાં આવ્યા છે. ‘અચ્છે દિન’ નોકરીઓ અને તકોનો કોડ વર્ડ છે. મોદીએ વિદેશની બાબતોમાં સારું કામ કર્યું છે પણ દેશવાસીઓએ તેમને નોકરીઓ પેદા કરવા માટે પસંદ કર્યા છે. મોદી વિદેશપ્રવાસોનું કામ પોતાના કુશળ વિદેશપ્રધાન સુષમા સ્વરાજને સોંપીને નોકરીઓ, આર્થિક વિકાસ અને અચ્છે દિન પર ધ્યાન આપશે તો એ બહેતર ગણાશે.
अब नौकरियां पैदा करने पर ध्यान दें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह करो या मरो जैसा वर्ष है। यदि 2016 में आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण तरीके से नहीं बढ़ती और थोक में नौकरियां पैदा नहीं होतीं, तो हम अच्छे दिन भूल ही जाएं यही बेहतर होगा। रोजगार पैदा करने और गरीब देश को धनी बनाने का आदर्श नुस्खा तो श्रम-बल वाले, निम्न टेक्नोलॉजी के थोक उत्पादन का निर्यात है। इसी ने पूर्वी एशिया, चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया को मध्यवर्गीय समाजों में बदला। पिछले 60 वर्षों में भारत मैन्यूफैक्चरिंग की बस में सवार होने से चूकता रहा है और आज वैश्विक प्रति व्यक्ति आय के छठे हिस्से से भी कम के साथ भारत सबसे गरीब बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसका स्तर लाओस, जाम्बिया और सुडान से भी नीचे है, जैसा कि टीएन निनान ने अपनी नई किताब, ‘द टर्न ऑफ द टॉरटॉइज़’ में याद दिलाया है। 1960 की शुरुआत में दुनिया को जल्द ही साफ हो गया कि जापान खिलौने, जूते और बड़े पैमाने पर उत्पादित साधारण वस्तुओं के निर्यात के जरिये बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा कर रहा है। कोरिया, ताईवान, हॉन्गकॉन्ग और सिंगापुर ने जापान की राह पकड़ी। वे सभी ऊंची वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्थाएं बन गए, गरीबी को मिटा डाला और पहली दुनिया के देश हो गए। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों ने 70 के दशक में जापान की नकल की और मध्य-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के सम्मानित देश बने। 60 फीसदी मध्य वर्ग के साथ चीन इस मॉडल की सफलता की नवीनतम गाथा है। हमने मोदी को चुना, क्योंकि उन्होंने मैन्यूफैक्चरिंग की बस में सवारी का वादा किया था, लेकिन अब तक तो नौकरियों का अता-पता नहीं है। जब वे मई 2014 में निर्वाचित हुए तो अपेक्षाएं इतनी ऊंची थीं कि अर्थशास्त्रियों को उन्हें आगाह करना पड़ा कि जो अर्थव्यवस्था उन्हें मिली है, वह इतनी खराब दशा में है कि उसकी दिशा बदलने के लिए वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि एक प्राकृतिक निवेश चक्र होता है और ऊंची आर्थिक वृद्धि पर लौटने में दो साल लगेंगे। मोदी यह सब लोगों को समझाया होता तो आज इतनी निराशा की स्थिति नहीं होती।
हां, अर्थव्यवस्था ऊपर तो उठी है, लेकिन उपभोक्ताओं की मांग अब भी बहुत कमजोर है। कंपनियों पर ऊंचे कर्ज का बोझ है और वे खराब नतीजे दे रही हैं, इसीलिए न तो वे निवेश कर रही हैं और न नए कर्मचारियों को नौकरियों पर रख रही हैं। इसी कारण मांग कमजोर है। बैंक संकट में हैं, क्योंकि उनसे लोन लेने वाली कंपनियों ने भुगतान नहीं किया है। उन्होंने नए निवेशकों को लोन देना बंद कर दिया है, जो नई नौकरियां और मांग पैदा कर सकते थे। किंतु मोदी के लिए समय हाथ से निकलता जा रहा है। अर्थव्यवस्था में दो प्रतिशत बिंदु की आर्थिक वृद्धि होगी तो ही हर साल 1.20 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी और मोदी वादे पर खरे उतर पाएंगे।
इस नाकामी के लिए मोटेतौर पर नेहरू का समाजवादी मॉडल जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए नेहरू को व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं दिया जा सकता- वे काफी कुछ समाजवादी युग की ही देन थे और सोवियत संघ की कामयाबी से इतने मोहित थे कि उन्होंने पूरब में जापान को देखा ही नहीं। इंदिरा गांधी ने ‘एशियाई शेरों’ से सीख लेने का विश्व बैंक का सुझाव ठुकरा दिया। इसकी बजाय उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सनकभरे अन्य कदम उठाए और भारत पूरी एक पीढ़ी पिछड़ गया।
वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारकों ने एशियाई मॉडल अपनाने का कठोर प्रयास किया, लेकिन लालफीते का समाजवादी माहौल, कमजोर आधारभूत ढांचा और खराब रवैया आड़े आ गया। मसलन, लुघ उद्योग क्षेत्र के लिए 800 उद्योगों को आरक्षित करने के कदम ने निर्यात को चोट पहुंचाई, क्योंकि प्रतिस्पर्द्धी राष्ट्रों ने अधिक उत्पादनशील बड़ी निर्यात कंपनियां बनाईं। हालत तो यह हुई कि तैयार वस्त्रों के निर्यात में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया।
नौकरियां आएंगी कहां से? कुछ लोगों का मानना है कि मैन्यूफैक्चरिंग युग खत्म हो गया है। यह बहुत स्वचालित हो गया है और अकुशल खेतिहर मजदूरों के लिए नौकरिया पैदा नहीं कर सकता। कुछ हद तक तो यह सही है, लेकिन मुझे लगता है कि वैश्विक व्यापारिक निर्यात अब भी बहुत बड़ा है। पिछले साल यह 18 खरब डॉलर था। अकेले चीन ने 2.30 खरब डॉलर का निर्यात किया। इन नौकरियों को आकर्षित करने की भारत की उम्मीद ‘व्यवसाय करने की आसानी’ की मुहिम पर निर्भर है। दीवालिया होने संबंधी नया कानून, वाणिज्यिक अदालतें और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण इसकी अब तक की बड़ी उपलब्धियां हैं। निवेश के लिए राज्यों के बीच स्पर्द्धा में भी सफलता निहित है और इसका फायदा मिल रहा है- राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन चार राज्यों ने गंभीर श्रम सुधारों को कानूनी रूप दिया है।
भारत चाहे मैन्यूफैक्चरिंग क्रांति चूक गया हो, लेकिन यह सेवाअों के जरिये ऊंची वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था बना है और हमें इसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में बेची गई तीन में से एक कार, ड्राइवर का जॉब पैदा करती है। हर साल 25 लाख कारें बिकती हैं, जिसका अर्थ है ड्राइवर के 8 लाख जॉब। इसमें प्रतिवर्ष व्यावसायिक वाहनों के 7 लाख ड्राइवर और जोड़ें। 2020 तक ई-कॉमर्स बिक्री के संदर्भ में 13 लाख विक्रेताओं के ऑनलाइन होने के साथ 90 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। प्रत्येक विक्रेता चार सीधे जॉब और भंडारण, डिलिवरी तथा अन्य सहायक सेवाओं में 12 अप्रत्यक्ष नौकरियां निर्मित करता है। कुल-मिलाकर दो करोड़ नौकरियां निर्मित होती हैं। यदि इनमें से आधी चाहे क्रमश: पैदा हो, लेकिन फिर भी एक करोड़ जॉब तो पक्के हैं।
देश में इस समय स्टार्टअप का जुनून छाया हुआ है और सैकड़ों युवा कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर आंत्रप्रेन्योर बन रहे हैं। यह पहली सरकार है, जिसने युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने का महत्व समझा है। इसके ‘स्टार्टअप इंडिया’ अभियान के तहत नए नियमों की घोषणा की गई है, जो लालफीताशाही पर लगाम लगाएंगे, इंस्पेक्टरों की बजाय स्वप्रमाणीकरण का मतलब है अनुमति लेना आसान होगा।
नए आंत्रप्रेन्योर को किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है- सिर्फ एप डाउनलोड करके वह पंजीयन करा सकेगा, मंजूरी ले सकेगा और करों का भुगतान कर सकेगा। राजनेताओं को हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि उन्हें क्यों चुना गया था। ‘अच्छे दिन’ नौकरियों और अवसरों का कोड वर्ड है। मोदी ने विदेशी मामलों में अच्छा काम किया है, लेकिन देश ने उन्हें नौकरियां निर्मित करने के लिए चुना है। वे यदि विदेशी दौरे अपनी काबिल मंत्री सुषमा स्वराज पर छोड़कर पूरी एकाग्रता से नौकरियों, आर्थिक वृद्धि और अच्छे दिन पर लग जाएं तो बेहतर होगा।
हां, अर्थव्यवस्था ऊपर तो उठी है, लेकिन उपभोक्ताओं की मांग अब भी बहुत कमजोर है। कंपनियों पर ऊंचे कर्ज का बोझ है और वे खराब नतीजे दे रही हैं, इसीलिए न तो वे निवेश कर रही हैं और न नए कर्मचारियों को नौकरियों पर रख रही हैं। इसी कारण मांग कमजोर है। बैंक संकट में हैं, क्योंकि उनसे लोन लेने वाली कंपनियों ने भुगतान नहीं किया है। उन्होंने नए निवेशकों को लोन देना बंद कर दिया है, जो नई नौकरियां और मांग पैदा कर सकते थे। किंतु मोदी के लिए समय हाथ से निकलता जा रहा है। अर्थव्यवस्था में दो प्रतिशत बिंदु की आर्थिक वृद्धि होगी तो ही हर साल 1.20 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी और मोदी वादे पर खरे उतर पाएंगे।
इस नाकामी के लिए मोटेतौर पर नेहरू का समाजवादी मॉडल जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए नेहरू को व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं दिया जा सकता- वे काफी कुछ समाजवादी युग की ही देन थे और सोवियत संघ की कामयाबी से इतने मोहित थे कि उन्होंने पूरब में जापान को देखा ही नहीं। इंदिरा गांधी ने ‘एशियाई शेरों’ से सीख लेने का विश्व बैंक का सुझाव ठुकरा दिया। इसकी बजाय उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सनकभरे अन्य कदम उठाए और भारत पूरी एक पीढ़ी पिछड़ गया।
वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारकों ने एशियाई मॉडल अपनाने का कठोर प्रयास किया, लेकिन लालफीते का समाजवादी माहौल, कमजोर आधारभूत ढांचा और खराब रवैया आड़े आ गया। मसलन, लुघ उद्योग क्षेत्र के लिए 800 उद्योगों को आरक्षित करने के कदम ने निर्यात को चोट पहुंचाई, क्योंकि प्रतिस्पर्द्धी राष्ट्रों ने अधिक उत्पादनशील बड़ी निर्यात कंपनियां बनाईं। हालत तो यह हुई कि तैयार वस्त्रों के निर्यात में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया।
नौकरियां आएंगी कहां से? कुछ लोगों का मानना है कि मैन्यूफैक्चरिंग युग खत्म हो गया है। यह बहुत स्वचालित हो गया है और अकुशल खेतिहर मजदूरों के लिए नौकरिया पैदा नहीं कर सकता। कुछ हद तक तो यह सही है, लेकिन मुझे लगता है कि वैश्विक व्यापारिक निर्यात अब भी बहुत बड़ा है। पिछले साल यह 18 खरब डॉलर था। अकेले चीन ने 2.30 खरब डॉलर का निर्यात किया। इन नौकरियों को आकर्षित करने की भारत की उम्मीद ‘व्यवसाय करने की आसानी’ की मुहिम पर निर्भर है। दीवालिया होने संबंधी नया कानून, वाणिज्यिक अदालतें और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण इसकी अब तक की बड़ी उपलब्धियां हैं। निवेश के लिए राज्यों के बीच स्पर्द्धा में भी सफलता निहित है और इसका फायदा मिल रहा है- राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन चार राज्यों ने गंभीर श्रम सुधारों को कानूनी रूप दिया है।
भारत चाहे मैन्यूफैक्चरिंग क्रांति चूक गया हो, लेकिन यह सेवाअों के जरिये ऊंची वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था बना है और हमें इसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में बेची गई तीन में से एक कार, ड्राइवर का जॉब पैदा करती है। हर साल 25 लाख कारें बिकती हैं, जिसका अर्थ है ड्राइवर के 8 लाख जॉब। इसमें प्रतिवर्ष व्यावसायिक वाहनों के 7 लाख ड्राइवर और जोड़ें। 2020 तक ई-कॉमर्स बिक्री के संदर्भ में 13 लाख विक्रेताओं के ऑनलाइन होने के साथ 90 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। प्रत्येक विक्रेता चार सीधे जॉब और भंडारण, डिलिवरी तथा अन्य सहायक सेवाओं में 12 अप्रत्यक्ष नौकरियां निर्मित करता है। कुल-मिलाकर दो करोड़ नौकरियां निर्मित होती हैं। यदि इनमें से आधी चाहे क्रमश: पैदा हो, लेकिन फिर भी एक करोड़ जॉब तो पक्के हैं।
देश में इस समय स्टार्टअप का जुनून छाया हुआ है और सैकड़ों युवा कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर आंत्रप्रेन्योर बन रहे हैं। यह पहली सरकार है, जिसने युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने का महत्व समझा है। इसके ‘स्टार्टअप इंडिया’ अभियान के तहत नए नियमों की घोषणा की गई है, जो लालफीताशाही पर लगाम लगाएंगे, इंस्पेक्टरों की बजाय स्वप्रमाणीकरण का मतलब है अनुमति लेना आसान होगा।
नए आंत्रप्रेन्योर को किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है- सिर्फ एप डाउनलोड करके वह पंजीयन करा सकेगा, मंजूरी ले सकेगा और करों का भुगतान कर सकेगा। राजनेताओं को हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि उन्हें क्यों चुना गया था। ‘अच्छे दिन’ नौकरियों और अवसरों का कोड वर्ड है। मोदी ने विदेशी मामलों में अच्छा काम किया है, लेकिन देश ने उन्हें नौकरियां निर्मित करने के लिए चुना है। वे यदि विदेशी दौरे अपनी काबिल मंत्री सुषमा स्वराज पर छोड़कर पूरी एकाग्रता से नौकरियों, आर्थिक वृद्धि और अच्छे दिन पर लग जाएं तो बेहतर होगा।
February 1, 2016
வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குங்கள் மோடிஜி!
பிரதமர் மோடிக்கு ‘செய் அல்லது செத்துமடி’ என்பதான ஆண்டு இது. 2016-ல் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் கணிசமாக ஏற்பட்டு கோடிக்கணக்கில் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகவில்லை என்றால் ‘அச்சா தின்’ என்பதை மறந்துவிட வேண்டிய துதான். உயர் வளர்ச்சி வேகம்தான் வேலைவாய்ப்புகளைக் குவிக்கும், இந்தியா போன்ற ஏழை நாடு வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்றால் தொழிலாளர்களால் அதிகம் நேரடியாகத் தயாரிக்கப்படும், குறைந்தளவு தொழில்நுட்பம் தேவைப் படும் துறைகளில் வேலை வாய்ப்பு கள் உருவாக வேண்டும். இந்த முறை யில்தான் கிழக்கு ஆசிய, தென் கிழக்கு ஆசிய மற்றும் சீன நாடுகளில் கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் நடுத் தர வர்க்கமாக முடிந்தது. 60 ஆண்டு களுக்கும் மேலாக இந்தியா இந்தப் பாதையில் பயணப்படத் தவறிவருகிறது.
மோடி தந்த வாக்குறுதி
நரேந்திர மோடியை நாம் தேர்ந் தெடுத்ததற்குக் காரணமே தொழில்துறை உற்பத்தியை நாமும் பெருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான்; ஆனால் வேலை வாய்ப்புகள் இதுவரை எதிர்பார்த்தபடி உருவாகவில்லை. 2014 மே மாதம் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டபோது மக்க ளிடையே எதிர்பார்ப்புகள் உச்சத்தில் இருந்தது. நம் நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை சரியில்லை என்று பொரு ளாதார அறிஞர்கள் மோடியிடம் அப்போது எச்சரித்தனர். இயல்பாகவே முதலீட்டுச் சக்கரம் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் மீண்டும் எழுச்சி பெறும் என்று தெரி வித்தனர். மோடி அதைக் காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை, எனவே மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட முடி யாமல் இருக்கிறார். அன்றே அதை அவர் மக்களிடம் விளக்கியிருந்தால் இந்த அள வுக்கு அவநம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்காது.
2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த அடி நிலையிலிருந்து பொருளாதாரம் மீண்ட தென்னவோ உண்மைதான்; ஆனால் வாங்குவதற்குத்தான் மக்களிடம் ஆர்வ மும், பணமும் குறைவாக இருக்கிறது. பெரு நிறுவனங்கள் அதிகக் கடன் சுமை யில் தள்ளாடுவதால் உற்பத்தி குறை வாக இருக்கிறது. எனவே அவை அதிகம் முதலீடு செய்வதோ, புதியவர்களை வேலைக்கு எடுப்பதோ இல்லை. தொழில் நிறுவனங்கள் தாங்கள் வாங்கிய கடனைத் திருப்பித் தராததால் வங்கிகளின் நிதி நிலைமை வலுவாக இல்லை. எனவே புதிய முதலீட்டாளர்களுக்குக் கடன் தர முடியாத நிலையில் வங்கிகள் இருக் கின்றன.
புதிய முதலீட்டாளர்களுக்குக் கடன் தந்தால் தான் வேலைவாய்ப் பும் பொருள்களுக்கான தேவையும் அதிக ரிக்கும். மோடி அரசு வாக்களித்தபடி செயல்பட முடியாத படி காலம் கடந்து கொண்டே இருக்கிறது. விரைவில் இரண் டாண்டு முடிக்கப் போகிறது. இனி வரும் காலாண்டிலிருந்து தான் உற்பத்தி வேகம் பெற வேண்டும். பொருளாதார வளர்ச்சி இரண்டிரண்டு சதவீதமாக இனி உயர வேண்டும். அப்படி யிருந்தால்தான் ஆண்டுக்கு 1.2 கோடிப் பேருக்கு புதிதாக வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
1991-க்குப் பிறகு சீர்திருத்தவாதிகள், ஆசிய நாடுகளைப் போல இந்தியாவிலும் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த கடும் முயற்சி களை மேற்கொண்டனர். சுமார் 800 வகை தயாரிப்புகளை சிறு தொழில்துறை யில் மட்டும்தான் தயாரிக்க வேண்டும் என்று ‘கோட்டா’ அமல் செய்யப்பட்டது. பிற ஆசிய நாடுகள் அவற்றைத் தொழிற் சாலைகளில் குறைந்த செலவில், செய் நேர்த்தியுடன் தயாரித்து உலகச் சந்தை களில் கொண்டுபோய் மலிவாக விற்றன. இதனால் நம்முடைய உற்பத்திக்கு ஏற்று மதிச் சந்தை கிடைக்கவே இல்லை. மோடி தலைமையிலான அரசு இப்போது இந்தச் சிக்கலைத்தான் போக்கும் நடவடிக் கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்தியாவில் தொழில்களை விரைவாகவும் எளிதாக வும் தொடங்க நடைமுறைகளை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது.
தொழிற்சாலைகளில் தொழிலாளர் களை ஆயிரக்கணக்கில் நியமித்து தயாரித்த காலம் மலையேறிவிட்டது. இப்போது பெரும்பாலான தயாரிப்பு நடை முறைகள் இயந்திர மயமாகிவிட்டன. மேலை நாடுகளில் ரோபோக்கள் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. விவசாயக் குடும்பங் களிலிருந்து எந்தவிதத் தொழிற்பயிற்சியும் இல்லாமல் வரும் தொழிலாளர்களுக்கு இப்போது தொழிற்சாலைகளில் செய் வதற்கான வேலை எதுவுமில்லை. ஆனால் இதுவும் முழுக்க முழுக்க உண்மையல்ல. உலக அளவில் கடந்த ஆண்டு ஏற்றுமதி யான சரக்குகளின் மொத்த மதிப்பு 18 லட்சம் கோடி டாலர்கள்.
அதில் சீனத்தின் பங்கு மட்டும் 2.3 லட்சம் கோடி டாலர்கள். இந்தியாவும் இதில் கணிசமான பங்கைப் பெறுவதற்கு தொழில் தொடங்குவதற் கான நடைமுறைகளும் சூழலும் எளிமைப் படுத்தப்பட வேண்டும். இப்போதைக்கு திவால் அறிவிப்புக்கான புதிய சட்டம், வணிக வழக்குகளை விசாரித்து உடனடி யாகத் தீர்ப்பு வழங்க தனி நீதிமன்றங்கள், தேசிய கம்பெனிகள் சட்ட தீர்ப்பாயம் போன்ற சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்துள்ளது. இவை அனைத்துமே பொது சரக்கு, சேவை வரி (ஜி.எஸ்.டி.) என்ற சீர்திருத்தத்துக்குச் சமமானவை.
சேவைத் துறையால் வளர்ச்சி
சேவைத்துறை வளர்ச்சி காரணமாக உயர் வளர்ச்சிப் பொருளாதார நாடாக ஆகியிருக்கிறது. மின் வணிகம் (இ காமர்ஸ்) ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக் கான பேர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளித்து வருகிறது. இதே ரீதியில் போனால் 2020-ல் 9,000 கோடி டாலர்கள் மதிப்புக்கு மின் வணிக விற்றுமுதல் இருக்கும் என்றும் ஆன்லைனில் மட்டும் 13 லட்சம் பேர் பொருள்களை விற்பார்கள் என்றும் மதிப் பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு மின் வணிக விற்பனையாளரும் 4 நேரடி வேலைவாய்ப்புகளையும் 12 மறைமுக வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கு கிறார். இத்துறையில் 2 கோடிப் பேருக்கு வேலை கிடைக்கிறது. ஆன்லைன் அல்லாத வர்த்தகத்துக்கு இதில் பாதிப்பேர் பதிலியாக இருக்கிறார்கள் என்று கழித்தால்கூட இத்துறையில் மட்டும் ஒரு கோடிப் பேருக்கு வேலை கிடைக்கிறது.
இப்போது புதிய உத்திகளுடன், தொழில் நுட்பங்களுடன் 25 கோடி விற்றுமுதலில் தொழில்தொடங்குவது (ஸ்டார்ட்-அப்) ஊக்குவிப்பு பெற்று வருகிறது. தொழில்நுட்பமும் வணிக மேலாண்மையும் படித்த இளைஞர்கள் வேலைதேடிச் செல்லாமல் புதிய உற்பத்தி, விற்பனை நிறுவனங்களைத் தொடங்கி வருகின்றனர். சுதந்திர இந்தியாவில் இந்த அரசு மட்டும்தான் புதிதாகத் தொழில் தொடங்கும் முனைவோர்களை அங்கீ கரித்துச் சலுகைகளை வழங்கத் தொடங்கி யிருக்கிறது. எதற்கெடுத்தாலும் அரசு அலுவலகங்களின் படிகளில் ஏறி இறங்கி அனுமதிக்காகக் காத்திராமல் வலைதளம் வாயிலாகவே விண்ணப்பித்து வேலை யைத் தொடர வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இப்போது மாநிலங்களிடையே புதிய தொழில் முனைவோர்களை ஈர்க்கும் போட்டி ஏற்பட்டிருக்கிறது.
வெளியுறவுத் தொடர்பில் மோடி சிறப்பாகச் செயல்பட்டுவிட்டார், இனி வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒரே சிந்தனை யுடன் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டால், அவர் உறுதியளித்த ‘அச்சா தின்’ அனைவருக்கும் ஏற்படும்.
மோடி தந்த வாக்குறுதி
நரேந்திர மோடியை நாம் தேர்ந் தெடுத்ததற்குக் காரணமே தொழில்துறை உற்பத்தியை நாமும் பெருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான்; ஆனால் வேலை வாய்ப்புகள் இதுவரை எதிர்பார்த்தபடி உருவாகவில்லை. 2014 மே மாதம் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டபோது மக்க ளிடையே எதிர்பார்ப்புகள் உச்சத்தில் இருந்தது. நம் நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை சரியில்லை என்று பொரு ளாதார அறிஞர்கள் மோடியிடம் அப்போது எச்சரித்தனர். இயல்பாகவே முதலீட்டுச் சக்கரம் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் மீண்டும் எழுச்சி பெறும் என்று தெரி வித்தனர். மோடி அதைக் காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை, எனவே மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட முடி யாமல் இருக்கிறார். அன்றே அதை அவர் மக்களிடம் விளக்கியிருந்தால் இந்த அள வுக்கு அவநம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்காது.
2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த அடி நிலையிலிருந்து பொருளாதாரம் மீண்ட தென்னவோ உண்மைதான்; ஆனால் வாங்குவதற்குத்தான் மக்களிடம் ஆர்வ மும், பணமும் குறைவாக இருக்கிறது. பெரு நிறுவனங்கள் அதிகக் கடன் சுமை யில் தள்ளாடுவதால் உற்பத்தி குறை வாக இருக்கிறது. எனவே அவை அதிகம் முதலீடு செய்வதோ, புதியவர்களை வேலைக்கு எடுப்பதோ இல்லை. தொழில் நிறுவனங்கள் தாங்கள் வாங்கிய கடனைத் திருப்பித் தராததால் வங்கிகளின் நிதி நிலைமை வலுவாக இல்லை. எனவே புதிய முதலீட்டாளர்களுக்குக் கடன் தர முடியாத நிலையில் வங்கிகள் இருக் கின்றன.
புதிய முதலீட்டாளர்களுக்குக் கடன் தந்தால் தான் வேலைவாய்ப் பும் பொருள்களுக்கான தேவையும் அதிக ரிக்கும். மோடி அரசு வாக்களித்தபடி செயல்பட முடியாத படி காலம் கடந்து கொண்டே இருக்கிறது. விரைவில் இரண் டாண்டு முடிக்கப் போகிறது. இனி வரும் காலாண்டிலிருந்து தான் உற்பத்தி வேகம் பெற வேண்டும். பொருளாதார வளர்ச்சி இரண்டிரண்டு சதவீதமாக இனி உயர வேண்டும். அப்படி யிருந்தால்தான் ஆண்டுக்கு 1.2 கோடிப் பேருக்கு புதிதாக வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
1991-க்குப் பிறகு சீர்திருத்தவாதிகள், ஆசிய நாடுகளைப் போல இந்தியாவிலும் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த கடும் முயற்சி களை மேற்கொண்டனர். சுமார் 800 வகை தயாரிப்புகளை சிறு தொழில்துறை யில் மட்டும்தான் தயாரிக்க வேண்டும் என்று ‘கோட்டா’ அமல் செய்யப்பட்டது. பிற ஆசிய நாடுகள் அவற்றைத் தொழிற் சாலைகளில் குறைந்த செலவில், செய் நேர்த்தியுடன் தயாரித்து உலகச் சந்தை களில் கொண்டுபோய் மலிவாக விற்றன. இதனால் நம்முடைய உற்பத்திக்கு ஏற்று மதிச் சந்தை கிடைக்கவே இல்லை. மோடி தலைமையிலான அரசு இப்போது இந்தச் சிக்கலைத்தான் போக்கும் நடவடிக் கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்தியாவில் தொழில்களை விரைவாகவும் எளிதாக வும் தொடங்க நடைமுறைகளை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது.
தொழிற்சாலைகளில் தொழிலாளர் களை ஆயிரக்கணக்கில் நியமித்து தயாரித்த காலம் மலையேறிவிட்டது. இப்போது பெரும்பாலான தயாரிப்பு நடை முறைகள் இயந்திர மயமாகிவிட்டன. மேலை நாடுகளில் ரோபோக்கள் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. விவசாயக் குடும்பங் களிலிருந்து எந்தவிதத் தொழிற்பயிற்சியும் இல்லாமல் வரும் தொழிலாளர்களுக்கு இப்போது தொழிற்சாலைகளில் செய் வதற்கான வேலை எதுவுமில்லை. ஆனால் இதுவும் முழுக்க முழுக்க உண்மையல்ல. உலக அளவில் கடந்த ஆண்டு ஏற்றுமதி யான சரக்குகளின் மொத்த மதிப்பு 18 லட்சம் கோடி டாலர்கள்.
அதில் சீனத்தின் பங்கு மட்டும் 2.3 லட்சம் கோடி டாலர்கள். இந்தியாவும் இதில் கணிசமான பங்கைப் பெறுவதற்கு தொழில் தொடங்குவதற் கான நடைமுறைகளும் சூழலும் எளிமைப் படுத்தப்பட வேண்டும். இப்போதைக்கு திவால் அறிவிப்புக்கான புதிய சட்டம், வணிக வழக்குகளை விசாரித்து உடனடி யாகத் தீர்ப்பு வழங்க தனி நீதிமன்றங்கள், தேசிய கம்பெனிகள் சட்ட தீர்ப்பாயம் போன்ற சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்துள்ளது. இவை அனைத்துமே பொது சரக்கு, சேவை வரி (ஜி.எஸ்.டி.) என்ற சீர்திருத்தத்துக்குச் சமமானவை.
சேவைத் துறையால் வளர்ச்சி
சேவைத்துறை வளர்ச்சி காரணமாக உயர் வளர்ச்சிப் பொருளாதார நாடாக ஆகியிருக்கிறது. மின் வணிகம் (இ காமர்ஸ்) ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக் கான பேர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளித்து வருகிறது. இதே ரீதியில் போனால் 2020-ல் 9,000 கோடி டாலர்கள் மதிப்புக்கு மின் வணிக விற்றுமுதல் இருக்கும் என்றும் ஆன்லைனில் மட்டும் 13 லட்சம் பேர் பொருள்களை விற்பார்கள் என்றும் மதிப் பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு மின் வணிக விற்பனையாளரும் 4 நேரடி வேலைவாய்ப்புகளையும் 12 மறைமுக வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கு கிறார். இத்துறையில் 2 கோடிப் பேருக்கு வேலை கிடைக்கிறது. ஆன்லைன் அல்லாத வர்த்தகத்துக்கு இதில் பாதிப்பேர் பதிலியாக இருக்கிறார்கள் என்று கழித்தால்கூட இத்துறையில் மட்டும் ஒரு கோடிப் பேருக்கு வேலை கிடைக்கிறது.
இப்போது புதிய உத்திகளுடன், தொழில் நுட்பங்களுடன் 25 கோடி விற்றுமுதலில் தொழில்தொடங்குவது (ஸ்டார்ட்-அப்) ஊக்குவிப்பு பெற்று வருகிறது. தொழில்நுட்பமும் வணிக மேலாண்மையும் படித்த இளைஞர்கள் வேலைதேடிச் செல்லாமல் புதிய உற்பத்தி, விற்பனை நிறுவனங்களைத் தொடங்கி வருகின்றனர். சுதந்திர இந்தியாவில் இந்த அரசு மட்டும்தான் புதிதாகத் தொழில் தொடங்கும் முனைவோர்களை அங்கீ கரித்துச் சலுகைகளை வழங்கத் தொடங்கி யிருக்கிறது. எதற்கெடுத்தாலும் அரசு அலுவலகங்களின் படிகளில் ஏறி இறங்கி அனுமதிக்காகக் காத்திராமல் வலைதளம் வாயிலாகவே விண்ணப்பித்து வேலை யைத் தொடர வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இப்போது மாநிலங்களிடையே புதிய தொழில் முனைவோர்களை ஈர்க்கும் போட்டி ஏற்பட்டிருக்கிறது.
வெளியுறவுத் தொடர்பில் மோடி சிறப்பாகச் செயல்பட்டுவிட்டார், இனி வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒரே சிந்தனை யுடன் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டால், அவர் உறுதியளித்த ‘அச்சா தின்’ அனைவருக்கும் ஏற்படும்.
January 24, 2016
Forget the jetsetting, Modiji. Just think jobs in 2016
This is a make or break year for Prime Minister Modi. Unless economic growth picks up significantly in 2016 and jobs come in masses, we can forget about achhe din. The standard recipe for making a poor country rich is to export labour-intensive, low-tech manufactured goods. It transformed East Asia, China and South-East Asia into middle-class societies. But India missed this bus and today is the poorest large economy in the world with ‘less than a sixth of the global per capita income, at a level lower than Laos, Zambia, and Sudan’, as T N Ninan reminds us in The Turn of the Tortoise. We elected Modi because he promised to catch this bus.
In the early 1960s it was becoming clear to the world that Japan was creating a huge number of jobs based on the export of toys, shoes, and simple manufactures. Korea, Taiwan, Hong Kong, and Singapore saw this and quickly followed suit, like flying wild geese who follow the leader in a V-formation. All of them became high-growth economies, wiped out poverty and went on to become First World countries. The countries of South-East Asia realized this in the seventies, and followed this model to become respectable middle-income economies. China was the last to fly in the wild geese formation. It was so successful that it became the world’s factory.
Why did India fail to join the wild geese? Nehru can’t be blamed — he was too much a product of the socialist age to look eastwards. But Indira Gandhi can — she sneered at the World Bank’s suggestion that India might learn something from the Asian tigers. She nationalized banks instead, committed other lunacies, and India lost a whole generation. After 1991, the reformers did try to emulate the Asian model but the overhang of bad socialist policies and red tape defeated them. This is the first government to make a determined attempt to fix the damaging ecosystem.
Where are the jobs going to come from? Some think the manufacturing age is over — it is too automated and can no longer create jobs for unskilled farm workers. But this pessimism is overdone. Global merchandise exports are still huge — $18 trillion last year; China alone did $2.3 trillion. India’s hope of attracting these jobs depends on the ‘ease of doing business’ campaign, whose big achievements so far are the new bankruptcy law, commercial courts, and the national company law tribunal. Taken together they represent as big a reform as the GST. Success also lies in competition between states, and this too is paying off — four states have enacted serious labour reforms: Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Andhra.
India became a high-growth economy via services and we mustn’t undervalue its role. For example, one in three cars sold in India creates a driver’s job. Around 2.5 million cars are sold each year and this means 800,000 jobs for drivers; add to this 700,000 driver jobs annually for commercial vehicles. E-commerce is also creating masses of new jobs. By 2020, it is expected to reach $90 billion in sales with 1.3 million sellers online. Each seller creates four direct jobs and 12 indirect jobs in warehousing, delivery, and support services. This adds to 20 million jobs. Some of these will replace offline jobs,but even if half are incremental, this means 10 million net new jobs.
The country is presently in a startup mania, and like all bubbles, it too will subside. But this is the first government to recognize the importance of nurturing entrepreneurs. Its Startup India campaign has announced new rules that will cut red tape, ease compliance, relying on self-certification instead of inspectors. A new entrepreneur will not need to visit an office — merely by downloading an app, he will be able to register, get approvals, and pay taxes. In the competition to attract startups, states in the south have created incubators and ‘innovation parks’.
Political leaders always need reminding why they were elected. Achhe din was a codeword for jobs and opportunities. Modi has done a good job in foreign affairs but the nation elected him to create jobs. He would do well to give foreign trips a short rest, turn over foreign affairs to the competent Sushma Swaraj, and focus with ekagrata on jobs, growth and achhe din.
In the early 1960s it was becoming clear to the world that Japan was creating a huge number of jobs based on the export of toys, shoes, and simple manufactures. Korea, Taiwan, Hong Kong, and Singapore saw this and quickly followed suit, like flying wild geese who follow the leader in a V-formation. All of them became high-growth economies, wiped out poverty and went on to become First World countries. The countries of South-East Asia realized this in the seventies, and followed this model to become respectable middle-income economies. China was the last to fly in the wild geese formation. It was so successful that it became the world’s factory.
Why did India fail to join the wild geese? Nehru can’t be blamed — he was too much a product of the socialist age to look eastwards. But Indira Gandhi can — she sneered at the World Bank’s suggestion that India might learn something from the Asian tigers. She nationalized banks instead, committed other lunacies, and India lost a whole generation. After 1991, the reformers did try to emulate the Asian model but the overhang of bad socialist policies and red tape defeated them. This is the first government to make a determined attempt to fix the damaging ecosystem.
Where are the jobs going to come from? Some think the manufacturing age is over — it is too automated and can no longer create jobs for unskilled farm workers. But this pessimism is overdone. Global merchandise exports are still huge — $18 trillion last year; China alone did $2.3 trillion. India’s hope of attracting these jobs depends on the ‘ease of doing business’ campaign, whose big achievements so far are the new bankruptcy law, commercial courts, and the national company law tribunal. Taken together they represent as big a reform as the GST. Success also lies in competition between states, and this too is paying off — four states have enacted serious labour reforms: Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Andhra.
India became a high-growth economy via services and we mustn’t undervalue its role. For example, one in three cars sold in India creates a driver’s job. Around 2.5 million cars are sold each year and this means 800,000 jobs for drivers; add to this 700,000 driver jobs annually for commercial vehicles. E-commerce is also creating masses of new jobs. By 2020, it is expected to reach $90 billion in sales with 1.3 million sellers online. Each seller creates four direct jobs and 12 indirect jobs in warehousing, delivery, and support services. This adds to 20 million jobs. Some of these will replace offline jobs,but even if half are incremental, this means 10 million net new jobs.
The country is presently in a startup mania, and like all bubbles, it too will subside. But this is the first government to recognize the importance of nurturing entrepreneurs. Its Startup India campaign has announced new rules that will cut red tape, ease compliance, relying on self-certification instead of inspectors. A new entrepreneur will not need to visit an office — merely by downloading an app, he will be able to register, get approvals, and pay taxes. In the competition to attract startups, states in the south have created incubators and ‘innovation parks’.
Political leaders always need reminding why they were elected. Achhe din was a codeword for jobs and opportunities. Modi has done a good job in foreign affairs but the nation elected him to create jobs. He would do well to give foreign trips a short rest, turn over foreign affairs to the competent Sushma Swaraj, and focus with ekagrata on jobs, growth and achhe din.
December 20, 2015
Road to smart cities goes via Dharavi, not Chandigarh
Since the Congress party is determined not to let Parliament work, Prime Minister Modi has an unexpected opportunity to focus on executive action. So much can be achieved through good execution, and voters too will generously reward those who visibly improve their lives. Urban reform is one area crying for such vigorous attention.
The intriguing phrase ‘smart cities’ conjures a vision of a technological and sustainable future for an aspiring India. Yet no one quite knows what it means, including those in charge. I believe the Indian city will only become ‘smart’ if it builds around the way Indians actually work and live; and second, if it seizes autonomy from state governments. Until our cities have directly elected, empowered mayors who can raise funds for the city, and to whom municipal commissioners report, urban India will not become ‘smart’.
Since Nehru’s time it has been fashionable to create elitist master plans that were hugely wasteful of land and capital, and ignored the way Indians worked and lived. The plans imposed rigid ideas about separating the workplace from the home, which was reflected devastatingly in a Supreme Court judgement a few years ago that destroyed the livelihoods of lakhs of poor in Delhi. It is the same mindset that encouraged Nehru to create the visually exciting Chandigarh, with its acres of greenbelts, which only served elite bureaucrats and was always hostile to the needs of the masses.
Modi should not make the same mistake. His people talk about smart cities mainly in technological terms. This is fine, but I believe a smart city is also about doing ‘smart things in a city’. One of these is to design it around the livelihoods of the aam aadmi. Such a city should humanely place the urban poor and our informal economy at the centre of its thinking; take inspiration, not from leafy Chandigarh, but from the sprawling slum of Dharavi in Mumbai.
Dharavi teaches how a city grows organically when people move from villages and learn to live and work in the same place. To service their needs, kirana shops, barbers, cycle repair and mobile phone recharging vendors pop up. The strength of Dharavi is its face-to-face sociability where human bonds of inter-dependence are formed with strangers.
Because of historic prejudices, many city regulators do not allow mixed use of land where working and living co-exist. Many do not allow high-rise buildings, which is absurd in a country where land is in short supply. By living vertically we would make horizontal space available for precious common goods — parks, schools, libraries, and public squares — which encourage sociability and friendliness. In a country where the aam admi walks and cycles, we should have generous pavements and bicycle paths. Instead of wasting hundreds of acres on a university for a thousand students, a land-scarce country should have high-rise campuses in the middle of a downtown where students become part of the community.
Most important: a smart city must have freedom, especially autonomy in governance and finances. Today, an Indian city is at the mercy of the state government. The 74th Amendment provides for this political reform but the states have thwarted it. Unless there is an elected mayor accountable to the citizens of a city, the delivery of services to the community will not improve. The municipal commissioner should report to the mayor and not the chief minister. A city should be able to become financially more independent. It must have its ‘own’ sources of revenue, both from taxes and from levying rational user charges for services. It must be entitled to predictable formula-based transfers from state governments as part of revenue-sharing arrangements. It should be able to issue municipal bonds as many cities do around the world.
Modi’s critics call it old wine in a new bottle. They are right — many of the ‘smart city’ ideas were a part of the old JNNURM (UPA’s Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission). But twenty years from now, which one will you remember: Smart cities or JNNURM? Now that we have a name to rally people around, let us not focus on technology alone but on innovative solutions to transform the future of the Indian city.
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